नाशिक : मालेगाव तालुक्यातील संवदगाव येथे कत्तलखाना सुरू करण्यास परवानगी देऊ नये, यांसह चुकीचा ठराव करून उल्लंघन केल्याप्रकरणी ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) विभागाने पाच ग्रामसेवकांवर वेतनवाढ रद्द करण्यासाठी केलेली कारवाई जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड (ZP CEO Leena Bansod) यांनी सुनावणीनंतर कायम ठेवत कारवाईचे आदेश दिले आहेत. (Action against 5 Gram Sevaks from ZP CEO Leena Bansod Nashik news)

मालेगाव तालुक्यातील सवंदगावच्या ग्रामसभेवर कत्तलखाना सुरू करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या वेळी ग्रामसभेने जोरदार विरोध करत कत्तलखाना सुरू करण्यास परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट आदेशित करताना तसा ठरावदेखील केला होता. परंतु, ठरावाला न जुमानता ग्रामसेवक कैलास अहिरे यांनी कत्तलखाना सुरू करावा, अशा आशयाची ग्रामसभेच्या ठरावाची प्रत संबंधितांना दिली. यासंदर्भात ग्रामस्थांनी तक्रार केल्यानंतर अहिरे यांची एक वेतनवाढ रोखण्यात आली.

चांदवड तालुक्यातील ऊसवाडचे ग्रामसेवक राजेंद्र निकम यांनी ग्रामपंचायत अभिलेख्यांचे हस्तांतरण न केल्याने त्यांच्यादेखील दोन वेतनवाढ रद्द करण्यात आल्या. मालेगाव तालुक्यातील अजंगेचे ग्रामसेवक संजय शिंदे यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात दप्तर न ठेवणे, कार्यभार हस्तांतरण न केल्याने त्यांची एक वेतनवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इगतपुरी तालुक्यातील म्हसुर्लीचे ग्रामसेवक अरुण शिवाजी रौंदळ अनधिकृतपणे गैरहजर राहिल्यामुळे त्यांचीही एक वेतनवाढ रद्द करण्यात आली, तर इगतपुरी तालुक्यातील पिंपळगाव मोरचे ग्रामसेवक अजबराव निकम यांनी दप्तर अद्ययावत न ठेवल्याने त्यांना ताकीद देण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड व ग्रामपंचायत विभागाचे प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चाटे यांच्याकडे सुनावणी झाल्यानंतर कारवाई कायम ठेवण्यात आली.