नाशिक : अवैध इंधन व बायोडिझेल विक्रीमुळे केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यामुळे ही अवैध विक्री रोखण्यासाठी विशेष मोहीम आखून त्यानुसार जिल्हास्तरावर पथके नेमून अवैध इंधनविक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करा, असे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रशासनास दिले.

मंगळवारी (ता. १२) मुंबई येथे राज्याचे बायोडिझेल (उत्पादन, साठवणूक, पुरवठा व विक्री) धोरण २०२१ बाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, शिधावाटप संचालक कान्हूराज बगाटे, कोकण विभागाचे पुरवठा उपायुक्त विवेक गायकवाड, औरंगाबाद विभागाचे पुरवठा उपायुक्त वामन कदम, पुणे विभागाचे पुरवठा उपायुक्त डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी, उपनियंत्रक शिधावाटप प्रशांत काळे, उपनियंत्रक लीलाधर दुफाटे, नाशिक विभागाचे साहेबराव सोनवणे, तेल उद्योग विभागाचे राज्य समन्वयक सतीश निवेदकर, मुख्य प्रबंधक मनोहर अनभोरे, इंडियन ऑइलचे महाप्रबंधक शशांक मेश्राम, मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स) प्रवीण जाधव आदी उपस्थित होते.

श्री. भुजबळ म्हणाले, की केंद्र सरकारने केवळ ब्लेंडिंगसाठी फ्युएल ऑइलमिश्रित बायोडिझेल विकण्याची परवानगी दिली आहे. सोबत अट घातली आहे, की पेट्रोल-डिझेल पंपासारखे बायोडिझेल पंप उघडण्यासाठी परवाना व मंजुरी घेणे आवश्यक आहे; परंतु अनेक लोक विनापरवाना व मंजुरी न घेता बंदराच्या माध्यमातून बायोडिझेलची आयात व साठवणूक, पुरवठा व विक्री करत आहेत. तसेच परवानगी न घेताच बायोडिझेल पंप सुरू करीत आहे. येथे ब्लेंडिंग न करता पूर्ण टाकी बायोडिझेलने भरण्यात येत आहे. परवानगी नसतानाही विनापरवाना बायोडिझेल विक्री करण्यात येत असल्याने सरकारचे वर्षाला हजारो कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे यावर नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हास्तरावर पथक नेमून पथकांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी नेमून दिलेल्या कार्यक्षेत्रात तपासणी मोहीम काटेकोरपणे राबवून अवैध बायोडिझेल, बनावट डिझेलची विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, कारवाईचा अहवाल तत्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करावा, असे निर्देश दिले.