Nashik ZP News : वेळेत निविदा न उघडणे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांच्या अंगलट आले आहे. निविदा उघडण्याची मुदत संपूनही दोन महिने तांत्रिक लिफाफा उघडण्यात आला नाही.

यावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी नलावडे यांच्याकडे खुलासा मागितला आहे. त्यामुळे काम प्रलंबित असल्याच्या दाखल्याच्या नावाखाली नवीन निविदा बोलावण्याचा डाव उधळला गेला. (Additional Chief Executive Officer has sought clarification regarding Non opening of tenders in time nashik zp news)

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीन अंतर्गत चांदवड तालुक्यातील बोराळे-बहादुरी ते पारेगाव या रस्ता दुरुस्तीच्या कामाची निविदा मागील मेमध्ये प्रसिद्ध केली होती. त्या वेळी या निविदेत तीन ठेकेदारांनी सहभाग घेतला. या तिन्ही ठेकेदारांनी ऑनलाइन निविदांमध्ये सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे.

त्यात प्रत्येकाने काम प्रलंबित नसल्याचा चांदवडच्या उपअभियंत्यांचा दाखलाही ऑनलाइन पद्धतीने सोबत जोडला. निविदा भरण्याची मुदत संपल्यावर निविदा उघडण्याच्या मुदतीत नियमानुसार तांत्रिक लिफाफा उघडणे अपेक्षित असताना जवळपास दीड महिना कार्यकारी अभियंत्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही.

त्यानंतर दीड महिन्याने चांदवडच्या उपअभियंत्यांनी बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र देऊन यातील एका ठेकेदाराला आधी दिलेला दाखला हा काम प्रलंबित असल्याचा मानण्यात यावा, असे नमूद केले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यामुळे या इ-निविदाचा तांत्रिक लिफाफा अद्याप उघडण्यात आला नसल्याचे कार्यकारी अभियंता नलावडे यांनी सांगितले. त्यानुसार त्यांनी फेरनिविदा राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे फेरनिविदा प्रक्रिया राबविण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. गुंडे यांच्याकडे गेला. या वेळी त्यांना ऑनलाइन निविदेत कोणतीही त्रुटी नसताना फेरनिविदा राबविण्याच्या प्रकाराबाबत शंका आली.

तसेच, निविदा उघडण्याची मुदत संपून दोन महिने होऊनही निविदा उघडण्यात आली नाही. मुदतीनंतर उपअभियंत्याने दिलेल्या दाखल्याचे कारण देऊन फेरनिविदा प्रस्तावित केली असल्याने त्यांनी कार्यकारी अभियंता नलावडे यांना निविदा उघडण्यास दोन महिने उशीर का केला, याबाबत तातडीने खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

...अन्यथा जिल्हा परिषदेवर नामुष्की

लोकप्रतिनिधी, मंत्री त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांच्या नावाने अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रकार यातून चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे. संबंधित तिन्ही ठेकेदारांनी ऑनलाईन निविदेत त्यांची सर्व कागदपत्रे सादर केली असूनही त्याची फेरनिविदा राबविल्यास ठेकेदार न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास जिल्हा परिषदेवर नामुष्की येऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.