चांदोरी (जि. नाशिक) : शासनाने माफी देऊन अथवा शेतकऱ्यांनी परतफेड करूनही शेतजमिनीच्या सातबाऱ्यांवरील इतर हक्कात तगाई, बंडिंग, सावकारी यासारख्या कर्जाच्या कालबाह्य़ नोंदी अस्तित्वात असण्याचे राज्यभरातील प्रमाण लक्षणीय आहे.

अशा प्रकारच्या नोंदी निफाड तालुक्यात असून खातेदारांना मात्र ती नोंद कमी करण्यासाठी पायपीट करावी लागत असल्याने दिसून येते आहे. (Administration indulged in word games order to reduce burden denial of itak Nashik News)

येथील रहिवासी भगवंत हांडगे हे वडिलांच्या नावावर असलेल्या उताऱ्यावरील आयटक बोजा नोंद रद्द करण्यासाठी किंवा ते कर्ज भरून देण्यासाठी तयार आहेत. नोव्हेंबर २०२१ पासून महसूल अधिकारी व प्रशासकीय यंत्रणेला अर्जफाटे करत आहेत. परंतु शब्दांच्या या खेळात मात्र त्यांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.

तलाठी, मंडलाधिकारी, तहसीलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी आदींकडे पत्रव्यवहार करून देखील समाधान होत नसल्याने थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांनी पत्र लिहिले आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी आर्जव केला आहे.

हेही वाचा : आर्थिक निर्णय घेताना बनू नका चिंतातूर जंतू....

तहसीलदार शरद घोरपडे यांना दिलेल्या पत्रावर त्यांना मिळालेले लेखी उत्तर असे ः विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या बोजा कमी करण्याबाबत सूचनांचा उल्लेख केलाय परंतु शासन निर्णयात आयटक बोजा माफ करण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय आढळून येत नसल्याने बोजा कमी करता येत नसल्याने त्यासंदर्भात जिल्हाधिकारींकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.

‘आयटक बोजा नोंद कमी करण्यासंदर्भात कोणताही शासन आदेश नसल्यामुळे शासनाकडे या संदर्भात प्रस्ताव सादर केला आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.

"आमच्या ७/१२ वरील आयकट कर्ज विभागीय आयुक्तांच्या पत्रानुसार कमी करायला हवे. नोव्हेंबर २०२१ पासून स्वतः तलाठी, तहसीलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व मुख्यमंत्री यांना निवेदन देऊन आजपर्यंत बोजा कमी झाला नाही. अर्जाचा प्रवास एक वर्षाहून अधिक झाला पण आयकट बोजा कमी झाला नाही. आता अर्ज लोकप्रतिनिधी व सीएमओ, जिल्हाधिकारी यांना परत सादर केला आहे."- भगवंत हांडगे, तक्रारदार.