Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील यांनी मॅटकडून पदभार कायम केल्यानंतर पाटील यांनी प्रभारी शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यकाळातील कामकाजावर आक्षेप घेतला आहे.

या काळात प्रभारी शिक्षणाधिकारी यांनी स्वाक्षरी केलेले सर्व पत्र, प्रस्ताव, वित्तीय अभिलेखे स्थगित करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. (Administration responsible for work during tenure of charge nashik ZP news)

याबाबत संबंधित सर्व विभागांना तसेच जि. प. प्रशासनाला देखील पाटील यांनी पत्र देत ही बाब निर्देशनास आणून दिली आहे. यात काही अनियमता, अनाधिकृत कामकाज झाल्यास त्यास सर्वस्वी त्या-त्या विभागाचे प्रशासन जबाबदार असणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांचा पदभार काढून घेत उपशिक्षणाधिकारी असलेले उदय देवरे यांच्याकडे दिला होता.

त्याविरोधात पाटील यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती. त्यात झालेल्या सुनावणीत हा पदभार पाटील यांच्याकडे सोपविण्याचे आदेश गत आठवड्यात निघाले. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाला नाइलाजस्तव पदभार हा पाटील यांच्याकडे देण्यात आला. पाटील यांनी पदभार स्वीकारत नियमित कामकाजाला सुरवात केली.

यात १३ नोव्हेंबर २०२३ पासून प्रभारी शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यकाळात झालेल्या कामकाजाचा आढावा घेत त्यावर आक्षेप नोंदवत, त्या कामे स्थगित केली आहे. याबाबत, शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा कोषागार अधिकारी, शिक्षण विभागाचे लेखाधिकारी, अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक माध्यमिक, जि.प. सामान्य प्रशासन विभाग तसेच सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षण विभाग (माध्यमिक) जि. प. नाशिक कार्यालय यांना पत्र दिले आहे.

यात प्रभारी शिक्षणाधिकारी यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक पत्र प्रस्तावांवर व वित्तीय अभिलेख्यांवर शिक्षणाधिकारी म्हणुन केलेल्या स्वाक्षर्या अनधिकृत ठरु शकतात. त्यामुळे अनधिकृत स्वाक्षरीमुळे प्रशासनाची फसवणूक तसेच वित्तीय अनियमितता होईल. त्यामुळे प्रभारी शिक्षणाधिकारी म्हणुन अनाधिकृतपणे स्वाक्षर्या केलेले सर्व पत्र, प्रस्ताव, वित्तीय अभिलेखे स्थगित करण्यात येत आहेत.

सदरबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मुंबई) यांचा अंतिम निर्णयानंतर पुढील योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. या कालावधीत आपल्या कार्यालयाकडुन निर्गमित झालेले सर्व पत्र प्रस्ताव, वित्तीय संदर्भातील सर्व अभिलेखे रद्द केल्याबाबत सर्व सबंधितांना पत्राद्वारे कळविले. सदर अनधिकृत स्वाक्षरीने निर्गमित झालेले पत्र, प्रस्ताव, वित्तीय अभिलेखे याव्दारे होणार्या सर्व अनियमीततेबाबत आपणास जबाबदार धरण्यात येईल.

या कालावधीत आपण कार्यालयात प्राप्त टपाल, प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयास आवश्यक माहिती इत्यादी असे काहीही निदर्शनास आणुन दिलेले नाही. त्यामुळे होणार्या परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी आपणावर निश्चित करणेत येईल याची नोंद घ्यावी, असे पाटील यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.