नाशिक : मार्च-एप्रिल महिन्यात नाशिक महापालिकेच्या (Nashik Municipal Corporation) सहाव्या पंचवार्षिकची मुदत संपुष्टात येणार असल्याने व एवढ्या कमी कालावधीमध्ये निवडणुका (Elections) घेता येणे शक्य नसल्याने अखेर राज्य निवडणुक आयोगाने 15 मार्च पासून पालिकेवर प्रशासकीय राजवट लागु करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांची प्रशासक पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

निवडणुकांची तारीख निश्‍चित नाही

नाशिक महापालिकेची स्थापना 7 नोव्हेंबर 1982 रोजी झाली. त्यानंतर दहा वर्षांनी निवडणुक झाली. या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये पालिकेवर प्रशासकीय राजवट होती. निवडणुकीचा कालखंड वगळता मोठ्या कालावधीसाठी प्रशासकीय राजवट लागु झालेली नाही. परंतू यंदा मात्र प्रशासनाच्या हाती शंभर टक्के कामकाज जाणार आहे. साधारण जानेवारी महिन्यात निवडणुकांची घोषणा होवून फेब्रुवारी महिन्यात निवडणुका व मतमोजणी होवून सत्ता स्थापन होते. नाशिक महापालिकेचा पंधरा मार्च हा दिवस शेवटचा असतो त्यामुळे दर पाच वर्षांनी निवडणुक झाल्यानंतर चौदा मार्चला महापौर पदाची निवडणुक होते. परंतू यावेळी ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्यावरून निवडणुक लांबली. सध्या प्रारुप प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर झाला असला तरी निवडणुकांची तारीख निश्‍चित झालेली नाही. निवडणुका कधी होतील याबाबत अनिश्‍चितता आहे. पंधरा मार्चला महापालिकेची मुदत संपणार तर आहेचं त्यामुळे राज्य निवडणुक आयोगाने प्रशासकीय राजवट लागु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काय आहे निवडणुक आयोगाचा निर्णय?

राज्य निवडणूक आयोगाने मार्च-एप्रिल 2022 मध्ये मुदत संपत असलेल्या स्थानिक संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणूका विहीत वेळेत घेणे शक्य होणार नसल्याचे तसेच संबंधित नागरी स्थानिक संस्थांची मुदत संपताच तेथे प्रशासकांची नियुक्ती करण्याबाबत कळविले आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 2437 तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मधील कलम 66 अ मधील तरतुदीनुसार पालिकेची मुदत ही पहिल्या बैठकीपासून जास्तीत जास्त पाच वर्षांची असल्यामुळे सदर मुदत पुढे सुरू ठेवता येणार नाही. त्यामुळे महापालिका अधिनियमातील तरतुदी व विशेषतः कलम 452 च्या (अ) व (ब) मधील तरतुदीनुसार 14 मार्च 2022 रोजी मुदत पुर्ण होत असलेल्या नाशिक महानगरपालिका येथे प्रशासक पदी आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.

प्रशासकीय राजवटीचे फायदे व तोटे

- राजकीय व लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप नाही.
- अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसारचं कामे होणार.
- प्रशासकांना आवशक्य वाटल्यास अन्य बाबींवर खर्च.
- दायित्वाचा भार कमी होणार.
- यंत्रणेकडून अधिक काम करून घेण्याची संधी.
- लोकप्रतिनिधी नसल्याने एककल्ली कारभार होण्याची शक्यता.