सिडको (नाशिक) : जीएसटी'तील तरतुदींविरोधात करदात्यांनी नाशिकमध्ये शुक्रवारी (ता. 29) आंदोलन केले. यावेळी जीएसटी कार्यालयाच्या आयुक्तांना निवेदन देत जीएसटीतील तरतुदींविरोधात न्याय करण्याची मागणी देखील करण्यात आली.

जीएसटी कार्यालयाच्या आयुक्तांना निवेदन

शुक्रवारी (ता. 29) जीएसटीतील तरतुदींविरोधात कर सल्लागार, करदात्यांचे देशव्यापी आंदोलन झाले. असेच आंदोलन नाशिकमध्ये जीएसटी कार्यालयासमोर देखील करदात्यांनी केले. यावेळी जीएसटीतील तरतुदींविरोधात न्याय करण्याची मागणी देखील करण्यात आली. जीएसटी भारतात येऊन साधारण साडेतीन वर्ष झाले. पण या साडेतीन वर्षात जवळपास दर आठवड्याला बदल होत असतात. त्याचा प्रचंड त्रास हा व्यापाऱ्यांना व कर सल्लागारांना मोठ्या प्रमाणात होत असतो. येणाऱ्या नवीन जाचक तरतुदींची फॉर्ममध्ये ऐनवेळी होणारे बदल, कायद्यांमध्ये किचकट होणारे बदल यामुळे प्रचंड मानसिक त्रास हा सर्वांनाच सहन करावा लागतो. परंतु कर सल्लागार ३६५ दिवस प्रचंड तणावाखाली काम करत असतात. अनेक वेळा चुका सुद्धा होऊ शकतात. एखादी महत्त्वाची माहिती सुद्धा फॉर्ममध्ये राहू शकते. अशावेळी येणारे नोटीसला उत्तर देणे म्हणजे त्रासदायक होते. कर सल्लागार महसूल गोळा करण्यात मदत करून राष्ट्रनिर्माण त्यांचा खूप मोठा वाटा आहे. पण मागील तीन वर्षापासून खूप ताण या लोकांवर वाढला आहे. त्यात फॉर्म अपलोड करताना जीएसटी व इन्कम टॅक्सची साईट जाम होणे किंवा ओटीपीसाठी फक्त दहा मिनिटांचा अवधी देणे. यात वेळ खूप जातो. प्रत्येक व्यवहार बारीक-सारीक तपशिलासह अपलोड करणे त्यामुळे त्रासात वाढ झाली आहे. 

आयटीसीमुळे कामाचे त्रास वाढले

जीएसटी अंतर्गत आयटीसीमुळे कामाचे त्रास वाढले आहे. अशा अनेक अडचणीमुळे कर सल्लागार एक भीतीचे व असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले. यामुळेच पूर्ण भारतभर सर्व कर सल्लागार संघटना यांनी खासदारांना निवेदन आले. त्यांनी ते असोसिएशनच्या वतीने आदरणीय अर्थमंत्र्यांना द्यावे अशी संघटनेनी विनंती केली आहे. २९ जानेवारीला जीएसटी ऑफिस मध्येसुद्धा निवेदन देण्यात आले. यावेळी उत्तर महाराष्ट्र करसल्लागार असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल चव्हाण, नाशिक कर सल्लागार असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील देशमुख, उपाध्यक्ष निवृत्ती  मोरे व सेक्रेटरी राजेंद्र बकरे आदी उपस्थित होते.