नाशिक : महापालिकेची विकासकामे करताना कंत्राटदारांची अडवणूक होऊन आर्थिक फटका सहन करावा लागतो. एका बाजूला अडवणूक, दुसरीकडे रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी तगादा अशा कात्रीत सापडलेले काही कंत्राटदारांना अडवणुकीपेक्षा न्यायालयीन याचिकेत सहभागी होण्याची मानसिकतेत आहे. अडवणुकीच्या प्रकाराबाबत कंत्राटदारांनी महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना यातून मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे. (Aggrieved contractors in posture of struggle Report to NMC Commissioner regarding obstruction Nashik Latest Marathi News)

महापालिकेची कामे करायची म्हणजे, काही माजी नगरसेवकांपासून तर स्‍थायी वित्त विभागातील बिल काढणाऱ्यात अनेक टप्प्यात संबंधितांच्या मर्जी सांभाळताना त्रेधातिरपीट उडालेल्या कंत्राटदारांना मुसळधार पावसाने पडलेल्या खड्ड्यानंतर नागरिकांना त्रास वाढला आहे. नागरिकांच्या त्रासानंतर महापालिकेकडून कंत्राटदारांना जाच वाढला. याच जाचामुळे अनेक जण न्यायालयात दाखल असलेल्या माजी महापौरांच्या याचिकेत सहभागी होण्याच्या मानसिकतेत आहे.

१८ जुलैनंतर केंद्र शासनाने जीएसटी संदर्भात अध्यादेश काढून आधी अस्तित्वात असलेल्या १२ टक्के दरात बदल करून १८ टक्के वाढ केली आहे. केंद्र शासनाने जीएसटी ६ टक्केने वाढविला असला तरी, नाशिक महापालिका मात्र ठेकेदारांच्या देयके १२ टक्के जीएसटीने अदा करते. संबंधित देयकावर जीएसटी विभागाला १८ टक्के आणि महापालिकेकडून मात्र १२ टक्के घ्यायचे असा ६ टक्क्यांच्या घाट्याचा सौदा सुरू असल्याचा कंत्राटदाराचा प्रमुख आक्षेप आहे. जीएसटी आकारणी ही कंत्राटदारांना होणाऱ्या बिलावर आधारित असलेल्याने १८ जुलैनंतर अदा झालेल्या बिलावर १८ टक्के दराने जीएसटी मिळावा, ही कंत्राटदारांची प्रमुख मागणी आहे.

हेही वाचा : संयुक्त नावावरील गृहकर्जातून होईल प्राप्तीकराची बचत...

तसेच कंत्राटदारांची बिल मोठ्या प्रमाणात अडकलेली आहे. दिवाळीच्या कालावधीत निधीच्या कमतरतेमुळे फक्त ५० टक्के देयके मिळाली. बिलावर जीएसटी १२ टक्के अदा केला आहे. उर्वरित ५० टक्के देयके आजपर्यंत मिळाले. त्यामुळे बिल लवकर मिळावीत. डांबराच्या भाववाढीचा फरक अदा न केल्यास आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल, असे कंत्राटदारांनी म्हटले आहे.

जुलै २०१७ मध्ये केंद्र शासनाने वॅट ऐवजी जीएसटी करप्रणाली लागू केली. वॅट ते जीएसटी प्रणालीच्या मधल्या काळात देयकांतून २ टक्के वॅटची कपात केली. गेलेली रक्कम शासनाकडे जमा झालेली नसल्याने सदर रकमेचे कंत्राटदारांना क्रेडीट मिळत नाही. असाही काही कंत्राटदाराचा आक्षेप आहे. कंत्राटदार तथा बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्य लेखाधिकारी, मुख्य लेखापरीक्षक , शहर अभियंता यांनाही निवेदन दिले.

कंत्राटदारांचे दुखणे

- जीएसटी आकारणीत सहा टक्के घाटा
- आर्थिक अडचणीमुळे ५० टक्के बिल
- वॅटच्या २ टक्क्यांचे क्रेडीट मिळत नाही
- तरतूद करूनही स्टार रेटचा वगळला
- डांबराच्या वाढीव दराचा फरक मिळेना