एकलहरे (नाशिक) : कृषी कायदे व वीज (दुरुस्ती) विधेयक २०२० मागे घेण्याच्या मागणीसाठी विद्युत अभियंत्यांनी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांचे समर्थन केले आहे. कृषी कायदे व वीज (दुरुस्ती) विधेयक २०२० मागे घेण्याच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय पॉवर इंजिनियर्स फेडरेशनने संघर्षशील शेतकर्‍यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऑल इंडिया पॉवर इंजिनियर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे यांनी आज येथे सांगितले की विद्युत (दुरुस्ती) विधेयक २०२० चा मसुदा जाहीर होताच विद्युत अभियंत्यांनी त्यास तीव्र विरोध दर्शविला होता.  या विधेयकात अशी तरतूद आहे की वीज दरात शेतकऱ्यांना दिले जाणारे अनुदान संपवले पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना व कोणत्याही ग्राहकांना वीजेच्या किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत वीज देऊ नये. जरी या विधेयकात अशी तरतूद आहे की सरकार थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदान देऊ शकते, परंतु त्याआधी शेतकर्‍यांना वीज बिल पूर्ण भरले जाईल, जे सर्व शेतकऱ्यांना शक्य होणार नाही.

हेही वाचा > नियतीची खेळी! लेकाला जेवण घेऊन माऊली आली शेतात; आणि घरी घडले भलतेच

आम्ही कायम शेतकऱ्यांच्या सोबत

ते म्हणाले की, किसान संयुक्त मोर्चावरील चालू आंदोलनात कृषी कायदे मागे घेतल्याने वीज (दुरुस्ती) विधेयक २०२० मागे घ्यावे ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. वीज (दुरुस्ती) विधेयक २०२० च्या माध्यमातून विजेचे खासगीकरण करण्याची योजना आहे, असा  शेतकऱ्यांचा विश्वास आहे. जेणेकरुन वीज खासगी घरांमध्ये जाईल आणि खासगी क्षेत्र नफ्यासाठी काम करेल, त्यामुळे विजेचे दर शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर असतील. या प्रश्नावर अखिल भारतीय उर्जा अभियंता महासंघाने शेतकरी चळवळीचे समर्थन केले आहे आणि असे म्हटले आहे की, शेतकर्‍यांची होणारी भीती निराधार नाही व आम्ही कायम आपल्या सोबत आहोत. 

हेही वाचा > क्रूर नियती! तो' एक सेल्फीचा मोह अनावर; अन् माऊली लेकरांपासून दुरावली कायमची

खाजगीकरण करण्यासाठी जारी केलेले मानक निविदा दस्तऐवज वीज खासगीकरणाच्या उद्देशाने आणले गेले आहेत.  अशा परिस्थितीत अनुदान संपल्यानंतर विजेचे दर प्रति युनिट 10 ते 12 रुपये होतील आणि शेतकऱ्यांना दरमहा किमान 8 ते 10 हजार रुपये द्यावे लागतील.

- सूर्यकांत पवार , पॉवर इंजिनियर्स फेडरेशन