इगतपुरी (जि. नाशिक) : राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे प्रशासन शाखेतंर्गत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ‘ब’ साठी आता उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांकरीता सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले.

यामुळे विस्तार अधिकारी (शिक्षण) यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे गुणवत्तावाढीसाठी योगदान देणाऱ्या व दीर्घ शासकीय अनुभव असणाऱ्या शिक्षण विस्तार अधिकारींमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. (Amendment in Deputy Education Officer Service Entry Rules Promotion opportunities for Education Extension Officers Nashik News)

उच्च गुणवत्ता व प्रशासकीय अनुभव असुनही एकाच पदावर ३०-३२ वर्ष सेवा करुनही पदोन्नतीचा लाभ मिळत नव्हता.काहींनी त्याच पदावर दीर्घ सेवा करता करता सेवानिवृत्तीही घ्यावी लागली होती. मात्र या नव्या निर्णयामुळे पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आजमितीस राज्यभरात उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम साधारणतः ६३० पदे मंजूर असून ५० टक्के पदे सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येतात. पात्रता नियमांच्या सुस्पष्टतेअभावी पात्रता धारण करणाऱ्यांच्या मुलाखतीचा कार्यक्रम आजपर्यंत जाहीर करण्यात आलेला नाही.

त्यामुळे राज्यभरातील शिक्षण विभागातील उपशिक्षणाधिकारी यांची ४५० पेक्षा जास्त पदे अनेक वर्षांपासुन रिक्त राहीली आहेत. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर व त्याच प्रशासनावर होत आहे.

या पदाच्या लगतचे पद म्हणून शिक्षण विस्तार अधिकारी हे पद असूनही वेळोवेळी होणाऱ्या पदोन्नतीमध्ये सेवा ज्येष्ठता ठरविण्याच्या सदोष निकषांमुळे पात्र अधिकारी यांना संधी मिळत नव्हती. त्यामुळे उपशिक्षणाधिकारी पदाच्या सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणे अत्यावश्यक होते.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

पदोन्नतीने भरावयाची ३० टक्के पदे या सुधारीत अधिसूचनेच्या अनुसूची भाग तीनमधील जिल्हा तांत्रिक सेवा द्वितीय श्रेणीमधील विस्तार अधिकारी आता यातून भरता येणार आहेत. त्यामुळे याची तत्काळ अंमलबजावणी होऊन सर्व नियमित व अभावित पदोन्नती सुधारीत सेवाजेष्ठता यादीनुसारच करण्यात यावी अशी मागणी सर्व विस्तार अधिकारी वर्गाकडून करण्यात येत आहे.

"शिक्षण विस्तार अधिकारी पदावर २५ ते ३० वर्ष सेवा होऊन पदोन्नती मिळत नव्हती. या अधिसुचनेचा सर्व विस्तार अधिकारींना पदोन्नतीचा लाभ मिळणार आहे. एमपीएससी मार्फत २०१७ मध्ये घेतलेल्या विभागीय परीक्षेचा निकाल १ एप्रिल २०२२ ला जाहीर झाला असला तरी मुलाखत प्रक्रिया न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे रखडली आहे. त्यात काही परीक्षार्थी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर तरी लवकरात लवकर न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे."

- कैलास सांगळे, विस्तार अधिकारी (शिक्षण), इगतपुरी