Nashik News : केंद्र शासनाने देशात मोठा गाजावाजा करून प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमांतर्गत (पीएमजेव्हीके) देशातील ९० अल्पसंख्यांकबहुल शहरांची निवड करत या शहरांना विविध विकास कामांसाठी मोठ्या निधीची घोषणा केली होती.

या निधीतून या शहरातील कार्यक्षेत्राचा विविध पायाभूत सुविधांद्वारे कायापालट करण्याचा मानस होता. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ही योजना जोमाने राबवून २०२० अखेर बहुसंख्य विकास कामे करण्याचा केंद्र शासनाचा मनोदय होता.

मात्र शासनाने फक्त घोषणा केली. बहुसंख्य शहरांना निधीसाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. (announcement long but funds are waiting Status of Prime Minister's Public Development Works in Minority Cities Nashik News)

जिल्ह्यातील मालेगाव महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील द्याने तसेच राज्यातील अमरावती, नांदेड, परभणी, हिंगोली, औरंगाबाद, चंद्रपूर, रत्नागिरी, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नागपूर, यवतमाळ, जालना, नगर, बीड या सोळा जिल्ह्यांमध्ये या योजनेंतर्गत कामे प्रस्तावित होती.

शासनाने सन २००८-०९ मध्ये मल्टीसेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्रामची (एमएसडीपी) घोषणा केली. केंद्राने सर्वेक्षण केलेल्या अल्पसंख्याक असलेल्या मुस्लीम, शीख, ख्रिश्‍चन, बौद्ध, पारशी व जैन धर्मातील नागरिकांच्या प्रगती व विकासासाठी २०११ च्या जनगणनेनुसार या जिल्ह्यातील क्षेत्रांची निवड झाली होती.

यात प्रामुख्याने २५ टक्के अल्पसंख्यांक लोकसंख्या असलेल्या विभागावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. त्यासाठी २५ हजार ते दोन लाख लोकसंख्येचे प्रमाण निश्‍चित झाले होते.

निवड झालेल्या गावातील संबंधित यंत्रणांना शासनाने तातडीने आराखडा तयार करण्याच्या सूचना पाठविताना विकास आराखड्यात महिला, मुलांचे आरोग्य, शिक्षण, व्यवसाय व सामाजिक सद्‌भाव आदी कामांना प्राधान्य देण्याचे सुचविले होते. या कामात होणाऱ्या प्रत्येक इमारतीत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करण्यात आले होते.

शहरातील द्याने या अल्पसंख्यांकबहुल असलेल्या भागात पायाभूत सुविधांसाठी २३ कोटी ६६ लाख खर्चाची कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था व संबंधित पंचायतीवर होती.

महानगरपालिकेने हॉस्पिटल (८ कोटी १७ लाख), बोर्डिंग स्कूल व महिला वसतिगृह (४ कोटी ३१ लाख), ह्युनर हब (४ कोटी १ लाख), मार्केट शेड (३ कोटी ४९ लाख), सद्‌भाव मंडप (२ कोटी ८४ लाख) व संगणक सेंटर (८२ लाख) अशी सुमारे २३ कोटीहून अधिक खर्चाची कामे प्रस्तावित केली होती.

या कामांपैकी फक्त हॉस्पीटलच्या कामाला प्रत्यक्षात मंजुरी मिळाली. उर्वरित सर्व कामे प्रस्तावित असून त्यासाठी निधी व मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजू लागल्याने ही कामे प्रत्यक्ष मार्गी लागतील की घोषणा हवेत विरून जाईल याविषयी उत्सुकता आहे.

महानगरपालिकेने पीएमजेव्हीके योजनेसाठी २३ कोटीहून अधिक खर्चाची विविध कामे प्रस्तावित केली. यातील फक्त हॉस्पिटलच्या कामाला मंजुरी मिळाली. ८ कोटीच्या कामासाठी ४ कोटी १५ लाखाचा निधी मंजूर

"झाला आहे. हॉस्पिटलचे काम प्रगतिपथावर आहे. प्रस्तावित कामांसाठी द्याने शिवारातील गट नं. २४२ मध्ये सुमारे ६ एकर जागा उपलब्ध आहे. हॉस्पिटलचे काम याच जागेवर सुरू आहे. उर्वरित कामांसाठी प्रशासनाचा पाठपुरावा सुरू आहे. राज्य शासनाने देखील केंद्राकडे हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविला असून मंजुरी व निधीची प्रतीक्षा आहे."

- कैलास बच्छाव, शहर अभियंता, मालेगाव महानगरपालिक