नाशिक : स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत अशोकस्तंभ ते त्र्यंबक नाका दरम्यान तयार करण्यात आलेल्या स्मार्ट रस्ता दंडमाफीसह ढिसाळ गुणवत्तेवरून चर्चेत आला. आता स्मार्ट सिटी कंपनीने रायडींग क्वालिटी सुधारण्यासाठी आयआयटी पवईला आणखी तीन कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव समोर आणल्याने स्मार्ट सिटी कंपनी नगरसेवकांच्या रडारवर आली.

मात्र प्रत्यक्षात अद्यापही रस्ता अपुर्ण
 
महापालिकेचा कररुपी निधी चुकीच्या पध्दतीने खर्च होवू देणार नसल्याची भुमिका घेतली आहे.नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन कंपनीची बैठक गुरूवारी (ता. २९) पार पडली. त्यात प्रस्ताव घुसविण्यात आला होता. सन २०१८ मध्ये स्मार्ट रस्त्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. सुरुवातील सुमारे साडे सतरा कोटी रुपयांचे काम होते. परंतू त्यानंतर पुन्हा विलंबाचे कारण देत प्रकल्पाची किंमत वाढविण्यात आली होती. सहा महिन्यात रस्ता तयार होणे अपेक्षित होते. मात्र तब्बल तीनदा मुदतवाढ देण्यात आली. रस्त्याचे काम सुरु असताना वाहतुक वळविण्यापासून ते जिल्हा न्यायालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. तर व्यावसायिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. विलंबामुळे सुमारे ३५ हजार रुपये रोज असा दंड संबंधित ठेकेदाराला ठोठावण्यात आला होता. २६ जानेवारीच्या मुहूर्तावर रस्त्याचे काम पुर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला मात्र प्रत्यक्षात अद्यापही रस्ता अपुर्ण आहे. 

स्मार्ट रस्ता वेगळ्याच कारणाने चर्चेत

रस्तावरून वाहने चालताना रोलर कोस्टरचा अनुभव घेत असल्याने रस्ता कामाच्या दर्जाबद्दल संशय व्यक्त करण्यात आला. रस्ते कामात अनेक त्रुटी असताना स्मार्ट सिटी कंपनीचे सीईओ प्रकाश थविल यांनी ठेकेदाराला परस्पर दंडमाफी देखील केल्याने स्मार्ट रस्ता वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आला. मुळात यापुर्वीचा रस्ता अतिउत्तम होता तो फोडून नवा रस्ता तयार करण्याची आवश्यकता नसल्याची भुमिका नाशिककरांनी घेतली परंतू विरोधाला न जुमानता रस्ता तयार करण्यात आला. 

तुर्त विषय बाजुला

सुमार दर्जाचे काम झाल्याचा आरोप होत असताना आता स्मार्ट सिटी कंपनीकडून पवई आयआयटीच्या माध्यमातून तीन कोटी रुपये खर्च करून रायडींग क्वालिटी सुधारण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान स्मार्ट सिटी संचालक मंडळातील महापौर सतीश कुलकर्णी, सभागृह नेते सतीश सोनवणे, स्थायी समिती सभापती गणेश गिते, गुरुमित बग्गा व शाहु खैरे यांच्यासह सर्वांनीच विरोध केला असून नगरसेवकांचा आक्रमक पवित्रा लक्षात घेता तुर्त विषय बाजुला ठेवण्यात आला आहे. 

हेही वाचा > सिनेस्टाईल थरार! पोलिसांची चाहूल लागताच रिक्षाचालकाने ठोकली धूम; अखेर संशय खरा ठरला

वेतन वाढीसाठी धावाधाव 

स्मार्ट सिटी कंपनीने आतापर्यंत एकूण ४०.८३ कोटी रुपयांचा खर्च केला असून त्यातील ११.३० कोटी रुपयांचा केवळ प्रशासकीय खर्च आहे. त्यात स्मार्ट अधिकाऱ्यांच्या पगारापोटी झालेला २.३१ कोटींचा खर्च वगळता वाहन व प्रवास खर्चावर ३२.४९ लाखांचा झालेला खर्च वादाचा विषय बनला असताना नव्याने वेतनवाढीसाठी प्रयत्न सुरु झाल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. 

हेही वाचा > विवाह समारंभाला आलेल्या कुटुंबियांना बनविला निशाणा! दहा लाखांहून अधिक ऐवज लंपास