ABHA Card News : देशात उपचार सुविधांपासून कुणीही वंचित राहू नये, यासाठी केंद्र सरकारने ‘आयुष्यमान भारत’ ही योजना सुरू केली. वेळेत उपचार मिळाले नाहीत म्हणून कुणाचा मृत्यू होऊ नये, हा या योजनेचा उद्देश आहे.

आयुष्यमान कार्डाच्या आधारे एका कुटुंबाला पाच लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळत आहेत. अनेक पात्र लाभार्थ्यांनी योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी नोंदणी केली नसल्याची खंत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री एस. पी. सिंग बघेल यांनी व्यक्त केली. आरोग्य अधिकाऱ्यांशिवाय हे काम होणार नाही, यासाठी ही नोंदणी वाढवावी, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.

पश्चिम विभागातील समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या (सीएचओ) दुसऱ्या प्रादेशिक परिषदेचे उद्‌घाटन शुक्रवारी (ता. ६) पाथर्डी फाटा येथील एक्स्प्रेस इन हॉटेलमध्ये झाले. या वेळी केंद्रीय आरोग्यमंत्री बघेल बोलत होते. (appeal to increase enrollment of Ayushman Card Yojana by beneficiary nashik news)

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, मेजर जनरल अतुल कोतवाल आदी उपस्थित होते. याशिवाय व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याणमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंतही या परिषदेत सहभागी झाले. बघेल म्हणाले, की अनेक नागरिकांच्या खिशात डॉक्टरांनी लिहून दिलेले औषधे खरेदीसाठी पैसे नसतात. त्यामुळेच केंद्र सरकारने ‘आयुष्यमान भारत’ ही योजना सुरू केली.

उपचाराशिवाय कुणाचा मृत्यू होऊ नये, हा त्यामागील उद्देश आहे. आयुष्यमान कार्डाच्या आधारे एका कुटुंबाला पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळत आहेत. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनी हे कार्ड मिळवून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. डॉ. पवार म्हणाल्या, की आतापर्यंत देशात एकूण एक कोटी ६१ हजारांपेक्षा अधिक आरोग्यसेवा केंद्रे कार्यान्वित झाली आहेत.

प्रत्येक उपकेंद्रातील प्राथमिक आरोग्य टीममध्ये समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. देशात एक लाख तीस हजारांहून अधिक समुदाय आरोग्य अधिकारी नेमले आहेत. सिकलसेलचे आव्हान राष्ट्रीय सिकलसेल मिशन अंतर्गत २०४७ पर्यंत संपुष्टात आणायचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीव या सहभागी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सुमारे २०० समुदाय आरोग्य अधिकारी या परिषदेमध्ये सहभागी झाले आहेत. परिषदेचा शनिवारी (ता. ७) समारोप होईल.

औषध खरेदी वेगाने होईल

जिल्हा रुग्णालयांमध्ये एक ते दीड महिन्याचा औषधसाठा शिल्लक असून, याविषयावर कुणीही राजकारण करू नये. राज्य शासनाच्या नवीन शासन निर्णयानुसार जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी नवीन औषध खरेदीचे आदेश तत्काळ दिले असल्याने भविष्यातही औषधांचा तुटवडा जाणवणार नाही.

त्यामुळे ‘डीपीडीसी’च्या आरोग्य विभागाच्या १०० टक्के बजेटपैकी दहा टक्के नव्हे, तर १०० टक्के खरेदी स्थानिक स्तरावरूनच करण्याचा अधिकार मिळाला असल्याने त्याबाबतची कार्यवाही आता वेगाने होईल. नांदेडच्या प्रकरणाबाबत एक कमिटी नेमण्यात आली असल्याने त्यातून अंतिम सत्य बाहेर पडणारच आहे. मात्र, त्या प्रकरणावर कुणीही राजकारण करणे योग्य नसल्याचेही केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले.