नाशिक : राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) सत्तेत सहभागी झाल्याने जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्त करायच्या २० राजकीय पदाधिकाऱ्यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती रखडली आहे.

जिल्हा नियोजन समितीने २० नावे राज्य सरकारकडे पाठवली आहेत. पण त्याला अद्यापही मुहूर्त न लागल्याने लोकप्रतिनिधींची नाराजी वाढत चालली आहे. (Appointments of planning committee members stalled after NCP Ajit Pawar group came to power Nashik News)

जिल्ह्यात शिवसेनेचे दोन आमदार असताना पालकमंत्री दादा भुसे असल्यामुळे त्यांच्या मर्जीतील सदस्य नियुक्त केले जातील. आमदारांच्या संख्येनुसार भाजप, राष्ट्रवादीला झुकते माप द्यावे लागेल. या समितीचे अध्यक्षपद पालकमंत्र्यांकडे तर सचिवपद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे.

राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या कोट्यावधी रुपयांच्या निधीचे वितरण या समितीच्या माध्यमातून केले जाते. समितीवर जिल्हा नियोजनाबद्दल ज्ञान असलेले सहा व विशेष निमंत्रित म्हणून १४ अशा एकूण २० जणांची नियुक्ती करायची आहे.

विशेष निमंत्रितामध्ये राजकीय नेत्यांच्या मर्जीतील पुढाऱ्यांची नावे असतात. पण प्रदीर्घ काळापासून या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. राज्यातील काही जिल्ह्यांत नियुक्या जाहीर झालेल्या असताना नाशिकमधील नियुक्त्या केव्हा जाहीर होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

महाविकास आघाडीच्या काळातील सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. आता राष्ट्रवादी, शिवसेना व भाजप या तीन पक्षांच्या जिल्ह्यातील संख्याबळानुसार पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार नियुक्त्या केल्या जातील.

याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीवर जिल्हा परिषद सदस्यांमधून २५, महापालिका सदस्यातून दोन, तर जिल्ह्यातील पालिका सदस्यांतून दोन जणांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. जिल्ह्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद व पालिकांची मुदत संपल्यामुळे या जागा रिक्त आहेत.

"जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. यासंदर्भात अध्यादेश निघाल्यानंतर नवीन सदस्यांना अवगत करण्यात येईल."

-किरण जोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक

"जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांच्या नियुक्त्या लवकर घोषित होण्याची आवश्यकता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे त्यांच्याही जागा रिक्त आहेत."

- गोरख बोडके, माजी जिल्हा परिषद सदस्य