नाशिक :  स्मार्टसिटी अभियानातील हरितक्षेत्र विकासांतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी येथे राबविल्या जाणाऱ्या ७५४ एकर क्षेत्रांवरील नगरपरियोजनेच्या अंतिम उद्देश घोषणा प्रसिद्ध करण्याच्या प्रस्तावाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध झुगारून मंगळवारी (ता. २९) महासभेत मंजुरी देण्यात आली. शासन नियमाप्रमाणे प्रकल्प रद्द करता येणार नसल्याचा दावा करत महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची ग्वाही दिली. उपमहापौर भिकूबाई बागूल यांनी मोबदल्याचे प्रमाण ६०-४० असावे, असे पत्र देऊन प्रस्तावाला विरोध केल्याने भाजपमध्ये यावरून गटबाजी दिसून आली. 

बहुतांश शेतकऱ्यांचा विरोध

स्मार्टसिटी अभियानातील हरितक्षेत्र विकासांतर्गत पंचवटी विभागातील मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरात ७५४ एकर क्षेत्रांत नगरपरियोजना राबविली जाणार आहे. नगरपरियोजना राबविताना प्रारंभी शेतकऱ्यांचा विरोध होता. त्यानंतर काही शेतकऱ्यांना अहमदाबाद येथील योजना दाखविल्यानंतर त्यातील काहींचा विरोध मावळला. त्यानंतर वादग्रस्त मोरे मळा परिसर योजनेतून वगळण्यात आला. नगरपरियोजना फायदा शेतकऱ्यांना समजून सांगण्यासाठी चर्चेच्या तीन फेऱ्या महाकवी कालिदास कलामंदिरात झाल्यानंतरही बहुतांश शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला. नगरपरियोजनेचा उद्देश जाहीर करण्यापासून ते जागा मोजणे व अखेरीस महासभेवर प्रस्ताव ठेवण्यापर्यंत स्मार्टसिटी कंपनीने प्रक्रिया पार पाडली. महासभेच्या मंजुरीनंतर २४ ऑगस्टला नगरचना संचालनालयाने आराखड्याला मंजुरी दिल्यानंतर अंतिम उद्देश घोषणा प्रसिद्ध करण्यासाठी मंगळवारी महासभेवर प्रस्ताव सादर करण्यात आला. 

भाजपचे समर्थन 

नगरपरियोजनेच्या ७५४ एकर क्षेत्रांपैकी ५६ एकर क्षेत्रात जलसंपदा विभागाचे डीपी रस्ते, नाले आहेत. मोरे मळा वस्तीतील वगळलेले क्षेत्र सतरा एकरचे असून, ११६ एकर क्षेत्र न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे योजनेसाठी ६८० एकर क्षेत्र उरते. त्यातील ३७० एकर क्षेत्रांवरील शेतकरी योजनेच्या विरोधात आहेत. याचाच अर्थ, पन्नास टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांचा विरोध असेल, तर जमीन घेता येणार नसल्याचा अभिप्राय शासनाच्या नगरविकास विभागाने दिला असताना भाजपच्या बाजूने प्रस्तावाचे समर्थन करण्यात आले. उपमहापौर भिकूबाई बागूल यांनी ६०-४० असे मोबदल्याचे प्रमाण असावे, असे लेखी दिल्याने भाजपमध्ये या विषयावर एकमत नसल्याचे दिसून आले. सभागृहनेते सतीश सोनवणे यांनी शासनाच्या नियमाप्रमाणे योजना रद्द करता येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. भाजप गटनेते जगदीश पाटील यांनी किती शेतकरी विरोधात आहेत, याचा खुलासा करण्याची मागणी करत समर्थन केले. त्यानुसार महापौर कुलकर्णी यांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिली. 

हेही वाचा >  मुख्यमंत्र्यांना दिली चक्क खोटी माहिती; जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल
 

विरोधकांचा हल्लाबोल 

नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांनी प्रस्तावाची चिरफाड करताना अद्याप योजनेचा आराखडा मंजूर नसताना प्रस्ताव आलाच कसा, असा सवाल केला. योजना अंमलबजावणीची मुदत ११ सप्टेंबरला संपल्याने स्मार्टसिटी कंपनीने घाईने प्रस्ताव ठेवल्याचा आरोप केला. महासभेने मंजूर केलेला ६०-४० मोबदल्याचा प्रस्ताव परस्पर बदलून ५५-४५ असे करण्यात आला. आर्थिक मागास गटासाठी फक्त नऊ हेक्टर जागा सोडण्यात आली. निळ्या पूररेषेत चुकीच्या पद्धतीने नदीकिनारी २४ मीटरचा रस्ता दर्शविण्यात आला. प्रकल्पासाठी बाराशे कोटींहून अधिक रक्कम लागणार असल्याने त्या रक्कमेच्या तरतुदीबाबत स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे श्री. बग्गा यांनी सांगितले. काँग्रेसच्या डॉ. हेमलता पाटील यांनी, पंतप्रधान कार्यालयाकडून दबाव असल्याने भाजपकडून प्रस्ताव मंजुरीसाठी घाई केली जात असून, या माध्यमातून शहरातील बागायती जमिनींवर वरवंटा फिरविला जात असल्याचा आरोप केला. शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर यांनी, नगरपरियोजनेतील आरक्षण हलविल्याचा आरोप केला. गटनेते विलास शिंदे यांनी, प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या नातेवाइकांच्या जमिनी सांभळण्यासाठी शेतकऱ्यांचे वाटोळे करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. स्मार्टसिटीच्या नगररचनाकार कांचन बोधले व महापालिकेचे नगररचना सहसंचालक अंकुश सोनकांबळे यांनी आरोप खोडून काढले. 

हेही वाचा > 'रेमडेसिव्हिर'च्या काळ्या बाजाराला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चाप; मेडिकलबाहेर फलक लावण्याचे निर्देश

संपादन - ज्योती देवरे