मालेगाव (जि. नाशिक) : महापालिकेच्या कायम आस्थापनेवरील वर्ग १ ते वर्ग ४ मधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तसेच निवृत्तिवेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी देणे, तसेच वेतननिश्‍चिती करण्याचा ठराव शुक्रवारी (ता. १९) झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. एक हजार १५० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. निवृत्तिवेतनासह महापालिकेवर दरमहा सुमारे ८० लाखांचा आर्थिक भार पडणार आहे. शुक्रवारी सुमारे अडीच कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. 

स्थायी समिती सभापती राजाराम जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी चारला महासभा सभागृहात समितीची सभा झाली. सभेत नेहरू रोजगार योजनेंतर्गत बल्ली पत्रा, घर दुरुस्तीसाठी दिलेले कर्ज व व्याजमाफीच्या ठरावावर जोरदार रणकंदन झाले. प्रशासनाने या प्रस्तावावर अभिप्राय का दिला नाही. ठराव विखंडित झाल्यास सदस्यांच्या माथी या रकमेचा बोजा येणार का? यांसह विविध प्रश्‍न डॉ. खालीद परवेज यांनी उपस्थित केले. अखेर सभापती जाधव यांनी फेरप्रस्ताव सादर करण्याची सूचना दिली. सभेत कुसुंबा रस्ता ते नामपूर रस्ता सिमेंट रोड, मदरसा अंजुम डांबरी रस्ता करणे, द्याने बहुजन नगरात गटारकाम करणे, सोयगाव चौफुली येथे सिमेंट रोड करणे, पार्श्वनाथनगर ते दौलतनगर हॉटमिक्स रस्ता करणे, महापालिकेच्या मोकळ्या भूखंडात जिमखाना बांधणे आदी सुमारे दोन कोटी ४८ लाखांच्या विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. सर्वांत शेवटी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. उपायुक्त नितीन कापडणीस, प्रभारी नगरसचिव श्‍याम बुरकूल सभास्थानी होते. सभेला समितीच्या सदस्या आशा आहिरे, छायाबाई शिंदे, मुश्‍तकीम डिग्निटी, मोहंमद सुलतान आदी उपस्थित होते. 

हेही वाचा - सटाण्यात लहान मुले सातच्या आत घरात! रात्रीच्या विचित्र प्रकाराने दहशत; युवकांचा जागता पहारा

सातवा वेतन आयोग दृष्टिक्षेपात 

आस्थापनेवर मंजूर अधिकारी, कर्मचारी संख्या ः दोन हजार ६७३ 
प्रत्यक्ष कार्यरत कायम अधिकारी, कर्मचारी ः दोन हजार १५० 
निवृत्तिवेतनधारक ः एक हजार २४९ 
सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने दरमहा वाढणारा खर्च ः सुमारे ८० लाख 

हेही वाचा -  नाशिकमध्ये आता कोरोनाचा युरोपियन स्ट्रेनचे संकट; काय आहे हा बी.१.१.७ स्ट्रेन? डॉक्टरांची माहिती