नाशिक : नाशिक रोडला जिल्हा न्यायाधीशासाठी आठ निवासस्थाने बांधण्याच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, संबंधित इमारतीसाठी १० कोटी ३१ लाख ५२ हजार रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

विधी व न्याय विभागाने न्यायालयासाठी स्वतंत्र इमारत बांधकामास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. गेल्या शुक्रवार (ता. ३)च्या शासन निर्णयानुसार ही मान्यता देण्यात आली. न्यायाधीशांचे निवासस्थान उभारणीसाठी एकत्र एकच निविदा काढली जाणार आहे. नाशिक रोडला काही दिवसांपूर्वीच न्यायालयाची अद्ययावत इमारत उभारण्यात आली आहे. त्यानंतर आता नाशिक रोडला वरिष्ठ स्तर न्यायालय सुरू करण्यास मान्यता मिळाली आहे. त्यापाठोपाठ जिल्हा न्यायाधीशांसाठी आठ निवासस्थाने उभारण्याला मान्यता मिळाली आहे.

दरम्यान, नाशिक रोड भागातील न्यायालयविषयक इमारत, न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांची इमारत यासह विविध प्रश्‍न सोडविण्यात पुढाकार घेतल्याबद्दल नाशिक रोड बार असोसिएशनतर्फे जिल्हा व प्रधान न्यायाधीश अभय वाकवसे यांचे स्वागत केले. असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. सुदाम गायकवाड, सचिव सुनील शितोळे, सहसचिव बी. बी. आरणे, खजिनदार संग्राम पुंडे, प्रमोद कासार, उमेश साठे आदी पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

नाशिक रोडला न्यायालयाच्या नवीन इमारतीत जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने तशी परवानगी दिली असून, त्यामुळे या भागातील विधीविषयक अडचणी दूर होऊन पक्षकार आणि वकिलांची सोय होणार आहे.

- ॲड. सुदाम गायकवाड, अध्यक्ष, नाशिक रोड बार असोसिएशन