Nashik : धर्मादाय आयुक्तांच्या प्रशासनिक कामकाजात सुधारणेसाठी माजी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने समिती स्थापन करून अहवाल मागविला, कालांतराने या समितीला मुदतवाढ दिली गेली.

मात्र त्यानंतरही समिती मुदतवाढ संपूनही समितीचे ना इतिवृत्त, ना अहवाल, ना शासन निर्णय प्रसिद्ध अशी स्थिती आहे. एकूणच धर्मादाय कामकाज सुधारणा निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहेत. (Awaiting Charity Reforms Decision after extension of revision committee decision not done Nashik news)

राज्यातील सार्वजनिक न्यासांना साहाय्य आणि धर्मादाय संस्थांवर नियंत्रणासाठी धर्मादाय आयुक्तांच्या कामकाजात प्रशासकीय सुधारणाची गरज लक्षात आल्यानंतर अशा सुधारणांच्या शिफारसीसाठी माजी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ डिसेंबर २०१८ ला शासनाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली.

संबंधित समितीची मुदत ११ फेब्रुवारी २०१९ ला संपल्याने १ जून २०१९ ला शासन आदेश निघून पुन्हा या समितीला ३ महिन्याची मुदतवाढ दिली गेली. मुदतवाढीची मुदत ११ मे २०१९ ला संपल्याने संबंधित अहवाल सादर करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

शासनाने उच्चस्तरीय समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १२ मे पासून तीन महिन्याची म्हणजे साधारण ११ ऑगस्ट २०१९ पर्यत मुदतवाढ दिली होती. मात्र आता या सगळ्या मुदतवाढीची मुदत संपल्यानंतरही अहवाल आला नाही. त्याचे इतिवृत्त नाही पण शासनाने काही सुधारणा केल्या का याचा आदेशही नाही, अशी स्थिती आहे.

"सार्वजनिक विश्‍वस्त संस्थांच्या कामकाजात कालबाह्य नियमात सुधारणा होण्याची गरज आहे. कामकाजात अधिकाधिक पारदर्शकता येण्याची गरज आहे. त्यामुळे शासनाने जे काही धोरण ठरवले त्यानुसार लवकरात लवकर सुधारणा व्हाव्यात, अशी अपेक्षा आहे."

- ॲड भाऊसाहेब गंभिरे, वकील, विश्वस्त संत निवृत्तीनाथ महाराज देवस्थान ट्रस्ट