NMC Promotion : महापालिकेचे बदली झालेले प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांनी प्रचलित पदोन्नती नियमांची तोडफोड करून स्वहिताची नियमावली तयार करताना बिगारी वर्गाचे चांगभलं केले आहे.

अशी किमया करताना त्यांनी कनिष्ठ लिपिक केलेल्या बिगायांना अशा काही पदांचा कार्यभार दिला. तो वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या असंतोषाला कारणीभूत ठरला आहे.

महापालिका आयुक्तांचे स्वीय सचिव, जनसंपर्क विभाग प्रमुख असे एक ना अनेक महत्त्वाची पदे देऊन त्यांच्याकडून आर्थिक माया जमा केल्याचे बोलले जात आहे. (biggest promotion scam in history of NMC did by manoj ghode patil nashik news)

महापालिकेच्या इतिहासात प्रशासन उपायुक्तांकडून पदोन्नत्यांच्या सर्वात मोठा गैरव्यवहार म्हणून मागील चार ते साडेचार वर्षांच्या कालावधीकडे पाहिले जात आहे. पदोन्नत्यांच्या गैरव्यवहारात अभियंता संवर्गात मोठ्या प्रमाणात चुकीचे पायंडे पाडले गेले.

ज्युनिअर इंजिनिअर पंधरा लाख, सिनिअर इंजिनिअर व उपअभियंता पंचवीस लाख तर कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नतीसह विशिष्ट टेबल देताना पन्नास लाख रुपयांचे डील झाल्याचे बोलले जात आहे.

अभियंता संवर्ग बरोबरच बिगायांना देखील नियम डावलून पदोन्नती देण्यात आली. यातही जम्पिंग प्रमोशन देताना मर्जीतील व टेबलाखालून हात पोचेल अशा कर्मचाऱ्यांचे चांगभले करण्यात आले.

अनेक बिगायांना कनिष्ठ लिपिक करताना त्यांच्याकडून लाखो रुपये जमा केल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे त्यांना महत्त्वाच्या पदावर विराजमान देखील करण्यात आले. महापालिकेच्या स्वीय सहाय्यक कक्षात सध्या वाल्मीक ठाकरे कार्यरत आहे.

बिगारी संवर्गातील कर्मचारी आयुक्तांचे स्वीय सहाय्यक करण्याची किमया घोडे-पाटील यांनी करून दाखविली. तुकाराम मुंढे आयुक्त असताना कन्नारा नामक बिगारी स्वीय सहाय्यक होता. ही बाब मुंढे यांच्या लक्षात येताच त्याला पदानुसार चहा वाटपाचे काम त्यांनी दिले.

पदोन्नत्यांच्या या घोळात घोडे-पाटील यांनी अनेकांच्या डोक्यावर हात ठेवत त्यांचे चांगभले केले. यासंदर्भात माहिती अधिकाऱ्याचे कार्यकर्ते सचिन दफ्तरे यांनी माहिती विचारल्यानंतर वैयक्तिक प्रकाराची माहिती विचारता येत नसल्याचे कारण देत बोळवण केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अनुकंपाधारकांकडून पाच हजारांचा टोल

महापालिकेत २००१ पासून मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना व वैद्यकीय कारणास्तव निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर एकत्रित वेतन (फिक्स पे) तीन वर्षांसाठी अदा केले जाते.

सदरचे धोरण अनुकंपा तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारे होते. संबंधित विषयाचा अनेक संघटनांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला. २००२ मध्ये तत्कालीन आयुक्त कृष्णकांत भोगे यांनी महापालिकेवर आर्थिक भार नको म्हणून एकत्रित वेतन पद्धत लागू करताना शासनाला तसा अभिप्राय कळविला होता.

त्यानंतर शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे नियमित वेतन श्रेणी साठीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर शासनाने प्रस्तावाला मान्यता दिली. वीस वर्षानंतर अनुकंपा वरील कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाल्याने आनंद व्यक्त केला गेला.

महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांनी तातडीने आदेश पारित करून अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्ती दिनांकापासून नियमित वेतनश्रेणी देणे व त्या वेतनश्रेणीचा फरक अदा करण्याचे आदेशित करत शासन आदेशाची अंमलबजावणी केली.

परंतु त्यात घोडे-पाटील यांनी हात मारला. आयुक्त पवार यांनी नियमित वेतनश्रेणी देण्याचे आदेशित केल्यानंतर तातडीने लाभ मिळणे अपेक्षित होते. परंतु घोडे-पाटील यांनी आयुक्तांच्या नजरेआड तांत्रिक कारणे पुढे करत अडसर आणला, याच काळात प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून पाच हजारांचा टोल वसुल केला.

जवळपास २६९ कर्मचाऱ्यांकडून पाच हजार रुपये गोळा केले. त्यासाठी ‘विरू‘ शोले स्टाइल कर्मचारी कलेक्शनसाठी धावून आला.