Jal Jeevan Mission : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची सुरू असलेली कामे मार्च २०२४ अखेर पूर्ण करावयाची असल्याने कामे करण्यासाठी ठेकेदारांची धावपळ सुरू आहे.

मात्र, गत काही महिन्यांपासून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाचे पूर्ण देयक देण्याऐवजी केवळ ३० ते ४० टक्के देयके अदा करण्याच्या सूचना दिलेल्या असल्याने केलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात देयके मिळत नसल्याने कामांचा वेग मंदावला आहे.(bills of Jal Jeevan got stuck due to speed of work slowed down in district nashik news)

जिल्ह्यात एक हजार २२२ पैकी एक हजार १८७ योजनांची कामे सुरू असून, गत तीन महिन्यांत केवळ ९० योजनांची टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स या त्रयस्थ संस्थेला कामांची तपासणी केल्याचे सांगितले जात आहे.

जलजीवन मिशनच्या एक हजार ४१० कोटींच्या निधीतून एक हजार २२२ पाणीपुरवठा योजनांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. या कामांच्या तपासणीसाठी सरकारने त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक केली असून, या संस्थेच्या तपासणी अहवालाशिवाय देयके न देण्याचे धोरण मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतले आहे.

त्यानुसार सुरवातीला योजनेचे काम ३० टक्के झाल्यावर पहिले देयक पदरात पाडून घेण्यासाठी ठेकेदार त्रयस्थ संस्थेच्या प्रतिनिधींना बोलावून घेऊन तपासणी करून घेत असत. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे तपासणीस विलंब होत होता. त्यावर तालुकानिहाय व्हॉट्‌सअॅप ग्रुप तयार करून तपासणी करण्याचे निश्चित झाले.

एक हजार २२२ योजनांपैकी ९८५ योजनांची त्रयस्थ संस्थेकडून पहिली तपासणी झाली आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेकडून पहिल्या तपासणीनंतर देय असलेल्या रकमेच्या केवळ ३० ते ४० टक्के देयके दिली गेली. ठेकेदारांनी केलेला खर्चही त्यातून न निघाल्याने कामासाठी साहित्य खरेदी केलेल्या पुरवठादारांची देणी देणे शक्य न झाल्याने अनेकांनी कामाचा वेग कमी केला आहे.

यामुळे पहिली तपासणी सप्टेंबरपर्यंत होऊनही केवळ ५९८ कामांची दुसरी तपासणी झाली आहे. गत तीन महिन्यांत केवळ ९० पाणीपुरवठा योजना कामांची त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी झाली आहे. याचा अर्थ महिन्याला केवळ ३० कामांची तपासणी होत असल्याचे दिसत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी झालेल्या कामांची पूर्ण देयके न दिल्यास पाणीपुरवठा योजनांचा वेग आणखी कमी होऊ शकतो.