नाशिक : दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आणि कामगारांच्या आंदोलनाला सहा महिने होत आहेत. त्यास पाठिंबा म्हणून महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या ऑनलाइन बैठकीत २६ मेस घरावर काळे झेंडे लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Black flags at home in support of the farmers and workers movement)

केंद्र सरकारने शेतकरी, कामगारांना देशोधडीला लावले?

शेतकरी, कामगार, शेतमजूर, महिला, विद्यार्थी, युवक संघटना हे आंदोलन करतील. तसेच २४ ते ३० मेस जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात येईल. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना मागण्यांचे निवेदन देऊन त्यावर प्रतिक्रिया मागण्यात येतील. त्यात आमदार, खासदारांचा समावेश असेल. याशिवाय २४ ते ३० मेस शेतकरी आणि कामगारांच्या प्रश्‍नांसंबंधी देशस्तरावर ऑनलाइन व्याख्यान होतील. ऑनलाइन बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सुभाष लांडे होते. राज्य सरचिटणीस नामदेव गावडे, सचिव राजू देसले, राजन क्षीरसागर, बन्सी सातपुते, हिरालाल परदेशी, डॉ. महेश कोपुलवार, नामदेव चव्हाण, अशोक जाधव, भास्कर शिंदे, विजय दराडे, दत्तात्रय गांगुर्डे यांनी संवादात सहभाग घेतला. देसले म्हणाले, की २६ मेस पंतप्रधानपदाची नरेंद्र मोदी यांनी शपथ घेतली. त्यास सात वर्षे पूर्ण होत आहेत. या कालावधीत केंद्र सरकारने शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांना देशोधडीला लावले. शेतकरीविरोधी तीन कायदे परत घ्यावे, शेतीमालाला किमान हमीभाव देण्याचा कायदा करावा यासाठी देशव्यापी आंदोलन सुरू आहे. खतांच्या किमती वाढवून पुन्हा कॉर्पोरेट कंपन्यांना १४ हजार कोटी रुपये अनुदान दिले. आता या खेळीत पुन्हा खतांच्या किमती पूर्ववत करून शेतकऱ्यांना आम्ही दिलासा दिल्याचे नाटक वटवले जात आहे.

''कोरोनाची महामारी देशात आणण्यासाठी केंद्र सरकारची बेजबाबदार धोरणे कारणीभूत आहेत. पोकळ घोषणा करायच्या आणि त्यांची अंमलबजावणी शून्य, हे पंतप्रधानांचे कर्तृत्व देशवासीयांच्या जीवावर उठले. राजकारण आपण पाहत आहोत. आतापर्यंत ४५ वर्षांवरील निम्म्या लोकसंख्येलाही कोरोना प्रतिबंधात्मक लस मिळू शकली नाही. कोणतेही नियोजन न करता थाळ्या व टाळ्या वाजवण्याचे कार्यक्रम केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत घेतले आहेत.''
-राजू देसले, सचिव, किसान सभा