नाशिक : राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या नाशिक जिल्हा रुग्णालयाकडून पोलिस कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्र प्रकरणाची शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. आरोग्य संचालकांनी या संदर्भात तातडीने चौकशी करून अहवाल मागविला असून, त्यानुसार या प्रकरणात सहभागी असणाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात नाव आलेले जिल्हा रुग्णालयाचे तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक व सध्याचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी डॉ. निखिल सैंदाणे यांना मुख्य प्रशासकीय अधिकारीपदावरून हटविण्यात आले असून, त्यांची नियुक्तीही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या संदर्भातही चौकशीचे संकेत आरोग्य विभागाकडून देण्यात आले. (Bogus Medical Certificate Case Chief Administrator Dr Saindane terminated Nashik Latest Marathi News)

नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांनी आजारपणाचे बोगस प्रमाणपत्र पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे सादर केले. त्या संदर्भात गेल्या मे महिन्यापासून पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू होता. त्या प्रकरणी गेल्या आठवड्यात अधीक्षक कार्यालयाच्या वरिष्ठ लिपिक हिरा कनोज, जिल्हा रुग्णालयाचे लिफ्टमन कांतिलाल गांगुर्डे यांना अटक केली.

आजारपणाची कोणतीही शहानिशा न करता देण्यात आलेल्या शिफारशीनुसार आंतरजिल्हा बदली वा वैद्यकीय रजेसाठी देण्यात आलेल्या बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्रांवर तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी स्वाक्षऱ्या केल्याने त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीवास, डॉ. निखिल सैंदाणे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली असून, त्यावर येत्या २० तारखेला सुनावणी आहे.

शासनाकडून गंभीर दखल

या प्रकरणाची शासनाच्या आरोग्य विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. आरोग्य संचालकांनी नाशिक विभागीय आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्यानुसार, आरोग्य उपसंचालक डॉ. रघुनाथ भोये यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांची चौकशी समिती नेमून तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अहवाल आरोग्य संचालकांना सादर करण्यात येणार आहे. अहवालानुसार दोषी वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर तत्काळ निलंबनाची कारवाई केली जाणार असल्याचेही डॉ. भोये यांनी स्पष्ट केले आहे.

नियुक्तीही वादाच्या भोवऱ्यात

जिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य प्रशासकीय पदावर रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती न करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. असे असताना, जिल्हा रुग्णालयाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी म्हणून डॉ. निखिल सैंदाणे यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला होता. या पदावर ते गेल्या काही महिन्यांपासून काम पाहत आहेत.

ही नियुक्तीही जिल्हा शल्यचिकित्सक स्तरावरून करण्यात आली असून, त्याची आरोग्य उपसंचालक, संचालक वा शासनाकडे माहिती नसल्याचे उपसंचालक डॉ. भोये यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे हा प्रकार गंभीर स्वरूपाचा असून, त्याबाबतही चौकशी होण्याचे संकेत आहेत. दरम्यान, बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्र प्रकरणात डॉ. सैंदाणे यांचेही नाव आल्याने त्यांना या पदावरून हटविण्यात आल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांनी सांगितले.

पोलिसांना हवी ‘त्यां’ची नावे

बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्रांवर अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत त्या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नावे द्यावीत, असे पत्र ग्रामीण पोलिसांनी दिले आहे. त्यानुसार त्या प्रमाणपत्रांवर स्वाक्षरीवरून संबंधित पाच ते सहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नावे जिल्हा रुग्णालयाकडून ग्रामीण पोलिसांना देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात आणखीही वैद्यकीय अधिकारी अडकण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

"बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्र प्रकरणाची गंभीर दखल आरोग्य विभागामार्फत घेण्यात आली आहे. आरोग्य संचालकांच्या आदेशान्वये या प्रकरणाची चौकशी एम.डी. फिजिशियनच्या नेतृत्वाखालील समितीकडून केली जाईल. चौकशी अहवालानंतर दोषींवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल. " -डॉ. रघुनाथ भोये, आरोग्य उपसंचालक, नाशिक विभाग

"जिल्हा रुग्णालयाकडून पोलिसांना तपासात पूर्ण सहकार्य केले जात आहे. एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून मुख्य प्रशासकीय पदाचा अतिरिक्त कार्यभार काढून घेण्यात आलेला आहे."

-डॉ. अशोक थोरात, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय