सातपूर (जि. नाशिक) : औद्योगिक वसाहतीतील बाॅश कंपनीच्या ट्रेनी कामगारांना घरी बसून किमान १५ दिवसांचा पगार, अन्यथा त्या कामगारांना काम द्यावे, असा आदेश फेब्रुवारी २०२२ मध्ये औद्योगिक न्यायालयाने दिला होता. मात्र, कंपनीने या आदेशाला उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली होती.

याबाबत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. २४) औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश जैसे थे ठेवत कंपनीची याचिका फेटाळली. उच्च न्यायालयात ॲड. टी. के. प्रभाकर यांनी कामगारांची बाजू प्रभावीपणे मांडल्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश कामगारांच्या हिताचा दृष्टीने दिला आहे, असे संबंधित कामगारांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. (Bosch companys petition rejected Nashik News)

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

दिवाळीत बाॅश कंपनीतील सुमारे ७११ एइटीडब्ल्यू कामगारांचे व्यवस्थापनाने अचानक काम बंद केले. त्यातील ४८४ कामगारांनी औद्योगिक न्यायालयात व्यवस्थापन आणी बॉश युनियनविरोधात खटला दाखल केला. कामगारांना पूर्ण पगार द्या किंवा त्यांना कामावर बोलवा, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

या आदेशाविरोधात व्यवस्थापन आणि बॉश युनियनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर ८ फेब्रुवारी २०२२ ला सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने या कामगारांना पुढील सुनावणीपर्यंत १५ दिवसांचा पगार किंवा काम द्यावे, असा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेत तात्पुरती स्थगिती मिळविली होती.

मात्र, कंपनीची याचिका फेटाळत कामगारांना कामावर घेण्याचा आदेश जैसे थे ठेवल्याचा आदेश मंगळवारी (ता. २४) दिला. या अंतरिम आदेशामुळे कामगारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. याबाबत कंपनी व्यवस्थापन आता काय भूमिका घेते, याकडे औद्योगिक वसाहतीत सर्वांचे लक्ष लागून आहे. याबाबत कंपनी व्यवस्थापनाशी संपर्क होऊ शकला नाही.