नाशिक : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत एप्रिल २०२२ पासून मंजूर असलेल्या सर्व कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी घेतला आहे. या संदर्भातील अध्यादेश उपसचिव सं. ह. धुरी यांनी काढला. त्यामुळे आतापर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या विकास कामांना ब्रेक लागणार आहे. नव्याने पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यानंतरच फेरआढावा घेऊन या कामांना मंजुरी देण्याचेही या आदेशात म्हटले आहे. (Break for DPDC works by Chief Minister Eknath Shinde Nashik News)

दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत विविध उपयोजनाखाली जिल्ह्याच्या विकासाकरिता निधी उपलब्ध करून दिला जातो. नाशिक जिल्ह्यात निधी वाटपावरून माजी मंत्री छगन भुजबळ आणि आमदार सुहास कांदे यांच्यातील वाद न्यायालयात गेला. दरम्यान एकनाथ शिंदे यांच्या शिंदे गटानंतर महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. दरम्यानच्या काळात नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी २८ जून रोजी नियोजन समितीची बैठक घेतली. जिल्हा नियोजन समिती निधी वाटपाचे नाशिकमधून सर्वप्रथम प्रकरण समोर येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही कामे स्थगित करण्याचे आदेश दिले.

आज (ता.४) राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली सर्व कामे स्थगितीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व जिल्ह्यांसाठी नव्याने पालकमंत्री नियुक्त करण्यात येणार आहे. १ एप्रिल २०२२ पासून आजपर्यंत विविध योजनेंतर्गत कामांना देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता स्थगित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नवीन पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या झाल्यानंतरच मान्यता प्राप्त कामांची यादी पालकमंत्र्यांकडे सादर करून ही कामे सुरू ठेवण्याबाबत नियोजन करण्याचे या आदेशात म्हटले आहे.

नाशिकपासून सुरवात

तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्हा नियोजन कार्य समितीची बैठक घेत ५६७ कोटी रुपयांच्या निधीचे सर्व मतदारसंघात समान वाटप करण्यासंदर्भातला निर्णय घेतला. मात्र सरकार अस्थिर असताना अशा प्रकारची बैठक घेतलीच कशी असा मुद्दा उपस्थित करत आमदार सुहास कांदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या विषयी तक्रार मांडली. मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्याशी फोनवरून चर्चा करत या कामांना स्थगिती देण्याचे सूचित केले.

७. ८० कोटी निधी वितरित

नाशिक जिल्ह्याकरिता सर्वसाधारण उपयोजनेअंतर्गत ६०० कोटींचा नियतव्यय मंजूर आहे. मांगी- तुंगी येथील भगवान ऋषभदेव महामस्तकाभिषेक सोहळ्यासाठी डीपीडीसीतून ७.८० कोटीचा निधी वितरितही करण्यात आला आहे. त्यामुळे या वितरित निधीबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.