नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीने नियतव्यय मंजूर केलेल्या प्रादेशिक विभागांच्या निधीतील शिल्लक निधीचे पुनर्नियोजनातून अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी सरसावलेली जिल्हा परिषद शुक्रवारी (ता.२४) आमदार सुहास कांदे यांच्या तक्रारी पत्रानंतर बॅकफुटवर आलेली दिसली.

बांधकामसह इतर विभागांनी पुनर्नियोजनातून प्रशासकीय मान्यतेला ब्रेक लावला आहे. अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता देताना द्यावयाची कामांची तपासणी केली जात असून, जिल्ह्यातील भौगोलिक क्षेत्र तपासून, पीसीआयमधील रस्ते आदींची तपासणी करूनच प्रशासकीय मान्यता देण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली असल्याचे बोलले जात आहे. (break to additional administrative approval in rescheduling ZP administration on back foot after suhas kande complaints Nashik News)

जिल्हा नियोजन समितीने नियतव्यय मंजूर केलेल्या प्रादेशिक विभागांच्या निधीतील शिल्लक निधीचे पुनर्नियोजन केले जाते. त्याकरिता घाईघाईत जिल्हा परिषदेकडून प्रस्ताव मागविले जात आहे. प्रत्यक्षात किती निधी आहे, किती रकमेचे प्रस्ताव पाठवायचे या बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मोघम पत्र प्राप्त झाले आहेत.

जिल्हा परिषदेने विकास आराखड्यातील कामांना प्रशासकीय मंजुरी देऊन ते जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयात पाठवावेत, असे मोघम पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले. या पत्रात कोणत्या विभागाने किती रकमेच्या कामांना मंजुरी द्यावी, या बाबत स्पष्ट उल्लेख नाही.

या मोघम पत्राचा आधार घेऊन शिक्षण, आरोग्य, महिला बालविकास असो की, बांधकाम विभागाकडून कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या जात होत्या. शिल्लक निधीच्या दुप्पट प्रशासकीय मान्यता दिली जात असल्याची चर्चा होती.

अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता देण्याची लगीनघाई सुरू असतानाच, जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातील निधी नियोजनावरून आमदार कांदे यांनी तक्रार केली. आमदार कांदे यांनी मित्तल यांच्या विरोधात विधीमंडळाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे हक्कभंगाची लेखी तक्रार दाखल केली.

निधी वाटपात गैरव्यवहार करत तसेच लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांना उत्तरे न देणे हा आमदार आणि विधिमंडळाचा सभागृहाचा अवमान केल्याचा लेखी तक्रारीत म्हटले. आमदार कांदे यांच्या तक्रारीस हलके घेणारे जिल्हा परिषद प्रशासन या प्रकरणानंतर खडबडून जागे झाले आहे.

हेही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या कामांस विभागांमध्ये ब्रेक लागला आहे. विशेषतः: बांधकाम विभागाने हे काम थेट थांबवून घेतल्याचे कळते. सर्व रस्त्यांचे प्रस्तावांची शहनिशा करण्याचे आदेश प्रशासनाकडून प्राप्त झाल्याने, प्रस्तावातील रस्ते, पीसीआय यादीतील आहे की नाही, भौगोलिक क्षेत्रानुसार कामे घेतली आहे की नाही याबाबत तपासणी केली जात आहे. कोणतेही प्रस्ताव घाईगडबडीत करू नये, अशा सूचना आल्याने, प्रस्ताव बनविण्याचे काम काहीस थंडावल्याचे दिसून आले. आमदार कांदे यांच्याकडून कानउघाडणी? आमदार कांदे यांच्या तीन पत्रांना उत्तर न दिल्याने संतप्त कांदे यांनी थेट प्रधान सचिव यांच्याकडे लेखी तक्रार केली. या तक्रारीनंतर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडून आमदार कांदे यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यासाठी आमदार कांदे यांचे मन वळविण्यासाठी काही अधिकारी कामाला लागले असल्याचेही वृत्त आहे. यात आमदार कांदे यांनी काही अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात होती.