(महापालिका इमारत वापरावी) --- ‘बीव्हीजी’ला शेवटची संधी; अन्यथा गाशा गुंडाळा स्वच्छतेच्या प्रश्नावर सर्वपक्षीय नगरसेवक आक्रमक; आयुक्तांना महापौरांच्या सूचना सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. १० : शहरातील अस्वच्छता, कचरा संकलनातील अनियमितता आणि बंद पडलेल्या घंटागाड्यांवरून शुक्रवारी महापालिकेच्या महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. राष्ट्रपती कार्यालयात सेवा देणारी बीव्हीजी कंपनी जळगावात मात्र अपयशी ठरत असेल, तर तिचे कौतुक कशासाठी, असा सवाल नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी उपस्थित केला. त्यावर महापौर दीपमाला काळे यांनी बीव्हीजी कंपनीला काम सुधारण्यासाठी शेवटची संधी द्या; अन्यथा तिला परत पाठवा, अशा स्पष्ट सूचना आयुक्त आदित्य जिवने यांना दिल्या. महापौर काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या सभेच्या सुरुवातीलाच स्वच्छतेच्या मुद्द्यावरून सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. इबा पटेल यांनी मागील काळातील वॉटरग्रेस कंपनीवर सदस्यांना ‘वॉटर’ देत असल्याचा आरोप केला. त्यावर उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी आक्षेप घेत, असे काही घडले असेल तर संबंधितांची नावे जाहीर करा; अन्यथा विनाकारण आरोप करू नका, असे सुनावले. शिवसेना गटनेते विष्णू भंगाळे तसेच ललित कोल्हे यांनी शहरातील कचरा उचलणाऱ्या घंटागाड्याच बंद असल्याकडे लक्ष वेधले. आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आयुक्त जिवने यांनी सांगितले, की पूर्वीच्या वॉटरग्रेस कंपनीकडून वाहनांचे हस्तांतरण घाईघाईत झाले. त्यामुळे वाहनांची दुरवस्था आणि बिघाड वाढले आहेत. बीव्हीजीच्या प्रतिनिधींना वारंवार सूचना देऊनही स्वच्छतेच्या कामात अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. आता स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी सुरू करण्यासह घरोघरी कचरा संकलनासाठी तंत्रज्ञानाधारित आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. तंत्रज्ञान केवळ आयुक्त कार्यालयापुरते नको महापालिकेने नगरोत्थान निधीतून एकात्मिक नियंत्रण व देखरेख केंद्र (इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर) उभारावे, अशी मागणी स्वीकृत नगरसेवक डॉ. राधेश्याम चौधरी यांनी केली. पावसाळ्यात उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे यंत्रणेची धावपळ उडाली होती. आपत्कालीन परिस्थितीची माहिती तत्काळ मिळावी आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय साधता यावा, यासाठी राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्षांच्या धर्तीवर महापालिकेनेही केंद्र उभारावे. तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ आयुक्त कार्यालयापुरता मर्यादित न ठेवता संपूर्ण यंत्रणेत करावा, असा टोलाही त्यांनी लगावला. चौकट सभेत बोलण्यासाठी वेळेचे बंधन ठेवा शिवसेना सदस्य पीयूष कोल्हे यांनी महासभा संपण्याच्या आधी महासभेत केवळ २८ विषय असतांना सात तास महासभा चालली याचे आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच विषयांवर बोलण्यासाठी लोकसभा किंवा विधानसभेत प्रश्नांवर बोलण्यासाठी वेळची मर्यादा असते. तशी सूविधा महासभेत देखील सुरू करा. त्यामुळे वेळेची बचत होईल तसेच सर्व प्रभागातील सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळेल, अशी सूचना महासभेत मांडली.