Nashik News : जिल्ह्यातील दलितवस्ती सुधार योजनेतील कामांसाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी समाजकल्याण विभागाने ५४ कोटींचा आराखड्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे व निधी वितरण करताना केलेल्या मनमानीमुळे जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधी नाराज आहेत. (Cancellation of administrative approval of works under Dalit settlement reform nashik news)

त्यात जिल्ह्यातील ज्येष्ठमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या कामांच्या यादीतील केवळ दहा टक्के कामांना निधी दिला असून तोही अगदी तोकडा दिल्याने त्यांनी येवला तालुक्यातील कामांच्या प्रशासकीय मान्यता व तरतूद केलेला निधी रद्द करण्याच्या सूचना प्रशासनाला केल्याचे समजते. जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला अनुसूचित जाती घटक योजनेसाठी निधी देण्यात येतो.

जिल्हा परिषदेने यावर्षी या योजनेतून दलित वस्ती सुधार योजनेचा ५४ कोटींचा आराखडा तयार केला असून त्यातून ६५० कामे प्रस्तावित केली आहेत. मात्र, यंदा जिल्हा नियोजन समितीला अनुसूचित जाती घटक योजनेतून प्राप्त झालेल्या १०० कोटी रुपये निधीतून ग्रामीण भागासाठी केवळ २७ कोटी रुपये नियतव्यय दिला असून उर्वरित निधी नगरपालिकांना दिला.

यामुळे निधीच्या केवळ ५० टक्के नियतव्यातून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. आराखड्यातील सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देताना समाजकल्याण विभागाने प्रत्यक्ष निधीची तरतूद करताना कोणताही निकष ठरवले नाहीत.

ज्येष्ठमंत्री भुजबळ यांच्या कार्यालयाने येवला तालुक्यातील दलित वस्ती सुधार योजनेतून विविध गावांसाठी १२० कामांच्या यादीतून विभागाने केवळ दहा टक्के कामांना किरकोळ स्वरूपात निधी दिला असून इतर कामांना निधी दिला गेला नाही. याउलट येवला तालुक्यातीलच मंत्री भुजबळ यांनी शिफारस न केलेल्या अनेक कामांना भरघोस निधीची तरतूद केली आहे.

शिफारशी डावलून नियोजन करीत असल्याचा संदेश गेला असल्याचे भुजबळ संतप्त झाले आहेत. त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी रजेवरून आल्यानंतर येवला तालुक्यातील दलित वस्तीच्या सर्व कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करून निधी वितरणही रद्द करण्याबाबत सूचना केल्या असल्याचे समजते.

अन्यथा रोषाला सामोरे जावे लागेल..

मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सध्या रजेवर असून ते पुन्हा रुजू झाल्यानंतर येवल्यातील दलितवस्ती योजनेतील कामांच्या प्रशासकीय मान्यता व निधीची तरतूद रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबवली न गेल्यास त्यांना मंत्री भुजबळ यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.