नाशिक : राज्यासह नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याअसून २७ मार्चपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास प्रारंभ झाला आहे. ३ एप्रिल ही अर्ज दाखल करण्याची शेवटची मुदत आहे.

यामध्ये राखीव मतदारसंघातून निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांना निवडणूक अर्जासोबत जात प्रमाणपत्राचीही सक्ती केली जात होती. मात्र, उमेदवारी अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास उमेदवारांना अडचणी निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने शासनाने यामध्ये बारा महिन्यांची सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे आता अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र जोडण्याची आवश्यकता नाही, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांनी दिली आहे. (Caste validity certificate not required to accompany nomination form Relief for market committee eleciton candidates Nashik news)

राज्यभरातील २९० कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ८७० संचालकपदासाठीच्या जागा राखीव आहेत. राखीव जागेतून निवडणूक इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना यापूर्वी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याची पावती दाखल करावी लागत होती. यंदा मात्र, पावतीऐवजी थेट जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश सहकार प्राधिकरणाने दिले आहेत.

प्रत्यक्षात जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर विभागीय जात पडताळणी समितीला सर्व प्रशासकीय बाबी पूर्ण करून प्रमाणपत्र देण्यासाठी तीन महिने तरी लागतात. या परिस्थितीत अवघ्या सात दिवसात जात वैधता प्रमाणपत्रे कशी द्यावीत, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

त्यामुळे इच्छुकांना अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. याचा विचार करून शासनाने ३० मार्च २०२३ च्या आदेश 3 अन्वये सूट दिलेली आहे. त्यानुसार व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्रासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील, व्यक्ती निवडून आल्यानंतरच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करील, याबाबतचे हमीपत्र देईल.

बारा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास निवड रद्द होईल आणि तो सदस्य राहण्यास अपात्र ठरेल असेही खरे यांनी सांगितले. शासनाच्या या निर्णयाने इच्छुक असलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.