नाशिक : नाशिक ग्रामीणचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील यांच्या निलंबनाची शिफारस पोलिस महासंचालकांनी गृह विभागाकडे केली असता, त्यावर कॅटने (केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण) स्थगिती दिल्याचा दावा पाटील यांनी केला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी राज्य पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे बोलणे टाळले आहे. (CAT adjourned on suspension of Sachin Patil Nashik Latest Marathi News)

सचिन पाटील हे औरंगाबाद गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलिस अधीक्षक असून, ते नाशिक ग्रामीणचे माजी पोलिस अधीक्षक आहेत. नाशिक ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक असताना पाटील हे गेल्या १८ ऑगस्ट २०२२ ला मुंबई-आग्रा महामार्गावरून पिंपळगाव बसवंतकडून नाशिककडे येत असताना पिंपळगाव टोलनाक्यावर आले. त्या वेळी स्वतंत्र लेन बंद असल्याने पाटील यांच्या वाहनचालकाने वाहन दुसऱ्या लेनमध्ये नेले.

त्या वेळी त्यांना काही मिनिटे प्रतीक्षा करावी लागली होती. त्यावरून पाटील यांचा टोलनाक्यावरील कर्मचाऱ्यांशी वाद झाला. याप्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल होऊन टोलनाक्यावरील काही कर्मचाऱ्यांना अटकही करण्यात आली होती. याप्रकरणाची पोलिस महासंचालकांकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आणि औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक मल्लिकार्जुन प्रसन्ना यांना चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार प्रसन्ना यांनी घटनास्थळी दाखल होत याप्रकरणी जाबजबाब घेत २५ ते ३० पानांचा अहवाल पोलिस महासंचालकांना सादर केला होता.

त्यामध्ये पोलिस अधीक्षक पाटील यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याचे समजते. त्यावरून पोलिस महासंचालकांनी राज्य सरकारच्या गृह विभागाकडे निलबंनाची शिफारस केल्याचे समोर येत आहे. दरम्यान, यासंदर्भात पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून मात्र कोणताही दुजोरा मिळू शकलेला नाही. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही याबाबत बोलणे टाळले आहे.

हेही वाचा : गरज आहे पंढरपूर पुन्हा समतेचे पीठ होण्याची....

कॅटकडून स्थगिती

पिंपळगाव बसवंत टोलनाक्यावरील वादाचा चौकशी अहवाल पोलिस महासंचालकांना गेल्या सप्टेंबरमध्येच सादर करण्यात आला होता. याबाबत सचिन पाटील यांनी त्याविरोधात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (कॅट) धाव घेत अर्ज दाखल केला. यावर कॅटने निलंबनाच्या प्रस्तावासंदर्भात प्रश्‍न उपस्थित करतानाच त्यास स्थगिती दिल्याचे पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

टोल व्यवस्थापकांचा जबाब

टोल प्लाझाचे प्रकल्प व्यवस्थापक योगेश सिंग यांनी चौकशी समितीला दिलेल्या जबाबानुसार, घटनेच्या तीन दिवसांनी शासकीय कामात अडथळा आणल्याबद्दल गुन्हा नोंदविण्यात येऊन तीन कर्मचाऱ्यांना अटक केली. १८ दिवस त्यांना कारागृहात ठेवण्यात आले. टोल प्लाझावर पोलिस अधीक्षक पाटील यांचे वाहन पोचण्याच्या १५ मिनिटे आधी एक लेन रिकामी ठेवली जाते. त्या वेळी मात्र ते येणार असल्याची माहिती देण्यात आली नव्हती. पाटील यांनी टोलनाक्यावरील बूम हटविल्याने सर्व वाहने पैसे न भरता निघून गेली. टोलनाक्यावरील सीसीटीव्ही डीव्हीआर पोलिसांनी काढून नेले होते, त्यामुळे आम्हाला दहा दिवस कॅमेऱ्याशिवाय काम करावे लागल्याचेही सिंग यांनी जबाबात म्हटले आहे.

"सदरील प्रकरण जुने असून, ते आत्ताच का उकरून काढण्यात आले हे कळत नाही. याप्रकरणात कॅटने तेव्हाच स्थगिती दिलेली आहे. याप्रकरणी कोणाचीही तक्रार नसताना चौकशी करण्यात आली. हे प्रकरण आत्ताच समोर येण्यामागे काही वेगळे कारण असू शकते. ही बाब आपण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत."

- सचिन पाटील, पोलिस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, औरंगाबाद