Nashik News : जिल्हा परिषदेत आता ठेकदारांकडे फायली आढळल्यास त्यांच्यावर व संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर पोलिसात गुन्हा दाखल केला जाणार असल्याची माहिती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिली.

त्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत. (CEO Ashima Mittal informed that if files are found with contractors case will be filed against them nashik news)

जिल्हा परिषदेत बांधकाम असो की, जलसंधारण, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांमधील सुरू असलेल्या कामांच्या फाइल ही साधारण २० विभागांमध्ये फिरवाव्या लागतात. या फाइल फिरविण्याची पद्धत असून विभागातील कर्मचारी फाइल एका विभागातून दुसऱ्या विभागात देत असतात.

परंतु, काही महिन्यांपासून ही पद्धत गुंडाळत थेट ठेकेदार आपल्या कामाची फाइल विविध विभागात स्वतः फिरवत असल्याचे दिसत आहे. टेबलावर कर्मचारी नसणे, विभागातील शिपायांची कमतरता यामुळे फाईली वेळात फिरत नाही, असे सांगत ठेकेदार स्वतःच फाइल घेऊन अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करून घेतात.

यातच ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांतर्गत जलजीवन मिशन योजनेतील सुरू असलेल्या कामांची देयके काढण्याचे काम सध्या सुरू आहे. कामांची संख्या मोठी असल्याने देयके वेळात मिळावीत याकरिता संबंधित ठेकेदार स्वतःच फाइल घेऊन दारोदारी फिरत आहे. या फाइलींची संख्या मोठी असल्याने विभागाजवळ ठेकेदारांची गर्दी होत आहे.

या प्रकारामुळे ठेकेदारच फाइल फिरवत असल्याचे चित्र बघावयास मिळत असल्याने विभागप्रमुख त्रस्त झाले आहेत. फाईली काढण्यासाठी ठेकेदारांच्या सतत फेऱ्या होत असल्याने इतर कामकाजावर देखील परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी विभागप्रमुखांनी प्रशासनाकडे केल्या. यातच पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या बैठकीत आमदारांनी जलजीवनच्या कामांच्या फायली ठेकदारांकडे असतात.

विभागाचे कोणतेही नियंत्रण नाही, अशी तक्रार केली होती. या तक्रारींची गंभीर दखल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी घेत ठेकेदारांकडे फाइल आढळल्यास थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कठोर भूमिका घेतली आहे. ज्या विभागातील फाइल आहे ते संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यास जबाबदार धरले जाऊन त्यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेत सरार्सपणे हातात फाईली घेऊन फिरविणाऱ्या प्रकाराला चाप बसणार आहे.

यापूर्वी झाला होता नियम

जिल्हा परिषदेत दोन वर्षांपूर्वी जलसंधारण विभागातील एक फाइल एका ठेकेदाराकडे दिसली म्हणून तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कर्मचाऱ्यास निलंबित केले होते. त्यावेळी देखील प्रशासनाने ठेकेदारांच्या हाती फाइल न देण्याबाबत पत्रक काढले होते. त्यानंतर दोन वर्षात एकही कारवाई झाली नाही. आता आमदारांच्या तक्रारीनंतर नवीन परिपत्रक निर्गमित केले असले तरी पुढच्या तक्रारीपर्यंत त्यात काही बदल होणार नाही, असे बोलले जात आहे.