नाशिक : इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) पूर्ववत करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडील ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात राज्य शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी (ता. ९) सुनावणी झाली. यात केंद्र सरकारला आपली बाजू मांडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्‍यायालयाने दिले असल्याची माहिती राज्याचे अन्न- नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

राज्य सरकारतर्फे ज्‍येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल बाजू मांडत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कायदेशीर बाबींच्या पुर्ततेअभावी स्थगित झालेल्या ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकाराकडून प्रयत्न सुरु आहेत. आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी महत्त्वाचा असलेला इंपिरिकल डेटा केंद्राने द्यावा, यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, याचिकेवरील पुढील सुनावणी २४ ऑगस्टला होणार आहे. या वेळी केंद्र शासनाला इंपिरिकल डेटासंदर्भात भुमिका मांडावी लागणार आहे. सोमवारी झालेल्‍या सुनावणीविषयीची माहिती मंत्री भुजबळ यांनी दिली.