नाशिक : यापूर्वी मंजूर असलेले कृषी टर्मिनल (Agricultural Terminal) उभारणीच्‍या कामाला वेग येणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy CM Ajit Pawar) यांच्‍यासोबत पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांची गुरुवारी (ता.९) बैठक झाल्‍यानंतर यासंदर्भात पालकमंत्री भुजबळ यांनी माहिती दिली आहे. (Chhagan Bhujbal statement about construction of agricultural terminal Nashik News)

पालकमंत्री भुजबळ म्‍हणाले, की केंद्रीय कृषीमंत्री असताना शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी महाराष्ट्रासाठी तीन कृषी टर्मिनल मार्केट मंजूर केले होते. नाशिक हा कृषिप्रधान जिल्हा असल्यामुळे येथे भाजीपाला, फळे व अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन घेतले जाते आहे. २००९ मध्ये नाशिकला मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन नाशिक विकास पॅकेज मंजूर केले होते. शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला बाजारपेठ मिळण्यासाठी नाशिकला अद्ययावत कृषी टर्मिनल मार्केट उभारण्याच्या प्रस्तावास नाशिक विकास पॅकेजअंतर्गत २००९ मध्ये शासनाने मान्यता दिलेली आहे. आता या कामाला पुन्हा वेग आला असून लवकरच नाशिकमध्ये कृषी टर्मिनल मार्केट साकारले जाणार आहे.

गुरुवारी मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात याबाबत बैठक झाली. पुण्यातील राज्य कृषी पणन मंडळ यांनी नाशिकला कृषी टर्मिनल मार्केट उभारणीसाठी मौजे पिंप्री सय्यद (ता.नाशिक) येथील गट क्र. १६५४ मधील शासन मालकीच्या जागेपैकी शंभर एकर जमीन हस्तांतरित करून पुढील कार्यवाहीस सुरवात करावी, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार अधिकाऱ्यांना दिले.

अधिक माहिती देताना श्री.भुजबळ म्‍हणाले, की आगामी काळात नाशिकला टर्मिनल मार्केट विकसित करण्यासाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करून लवकरात लवकर कृषी टर्मिनलचे काम सुरू व्‍हावे.टर्मिनल मार्केटचा फायदा फळभाज्या, अन्नधान्य, पोल्ट्री पदार्थ व दुग्धजन्य पदार्थांना होईल. टर्मिनल माकेर्टमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स लिलाव पद्धत, कोल्ड स्टोरेज, बँकिंग, टपाल, हॉटेल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदी सेवा असतील. नाशिक टर्मिनल मार्केटमुळे भाजीपाला आणि फळ उद्योगाला नवसंजीवनी मिळेल.

या मार्केटमध्ये ७० टक्के फळे आणि भाजीपाला, १५ टक्के अन्नधान्य व १५ टक्के पोल्ट्री, मांस, दुग्धजन्य पदार्थांची हाताळणी अपेक्षित आहे. सध्या नाशिकमध्ये उत्पादित शेतमालाला देशासह परदेशातदेखील मोठी मागणी आहे. शेतमाल थेट या ठिकाणी यावा असा उद्देश असून, तो स्थानिक बाजारपेठेपर्यंत पोहचवण्यासह थेट निर्यात व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. या कृषी टर्मिनल मार्केटमुळे शेतमाल आणि फलोत्पादनाच्या विक्रीच्या प्रचलित पद्धतीमुळे होणारे नुकसान कमी होईल. शेतकऱ्यांचा थेट बाजारांशी संपर्क प्रस्थापित करून उत्पादनाच्या विक्रीस पर्याय उपलब्ध करता येईल. व मध्यस्थांची साखळी कमी होईल. फलोत्पादन पणन व्यवस्थेत आधुनिक साधनांचा उपयोग करून व खासगी गुंतवणूकदारांच्या सहाय्याने शीतसाखळी निर्माण करता येईल.

उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीस पालकमंत्री भुजबळांसह सहकार तथा पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, पणन राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई, पणन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुप कुमार , महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर, नगर विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव भूषण गगराणी आणि ऑनलाइनच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी. सहभागी झाले होते.