नाशिक : देशात ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के असून ओबीसींना हक्काचे २७ टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) कमी होणार नाही.

त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadanvis) यांच्यावर आहे, असे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी आज (ता.१५) येथे सांगितले. (Chhagan Bhujbal statement about OBC reservation nashik latest news)

कोरोनामुळे अद्याप देशात जनगणना होऊ शकली नाही. आता देशात जनगणना सुरु करून त्यात ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करून घ्यावी, अशी मागणी केली असल्याचेही श्री. भुजबळ यांनी सांगितले. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, की मंडल आयोग लागू झाला, त्यावेळी ओबीसींची संख्या ५४ टक्के होती.

त्यानंतरच्या काळात कुणबी मराठासह १०० हून अधिक जाती ओबीसीत समाविष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसींची संख्या ५४ टक्क्यापेक्षा अधिक असणार. मुळातच, बांठिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीला आम्ही विरोध केला होता.

आयोगातर्फे आडनावांवरून माहिती जमा केली जात होती. त्यातून ओबीसींची खरी माहिती समोर येणार नाही, तसे आयोगाला कळवले होते. ओबीसी आयोगाच्या सर्वेक्षणात सिन्नर (जि. नाशिक) तालुक्यातील चार गावामध्ये ओबीसींची लोकसंख्या शून्य टक्के असल्याचे अहवालात म्हटले होते.

त्यावर आमच्या कार्यकर्त्यांनी उदाहरणादाखल प्रत्यक्ष दोन गावांमधील लोकसंख्येची पडताळणी केली असता, त्यातील एका गावचे सरपंच ओबीसी, तर दोन ग्रामपंचायत सदस्य ओबीसी होते. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या गावातील दोन ग्रामपंचायत सदस्य ओबीसी असल्याचे आढळून आले होते.

त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी केवळ कार्यालयात बसून माहिती जमा करण्यापेक्षा प्रत्यक्षात गावात जाऊन पडताळणी करण्याची आवश्यकता होती. मात्र ते झाले नाही. आता हे प्रकरण न्यायालयात असून त्यातून सकारात्मक निर्णय येईल, अशी आशा आहे.

छगन भुजबळ म्हणाले..

० केंद्रापेक्षा राज्य सरकार अधिक हुशार निघाले

० राज्य सरकारने सर्व वस्तूंवरील जीएसटी ५ टक्क्यांनी वाढवला

० वीजबिल वाढवले, एलपीजी ५०, तर सीएनजी ४ रुपयांनी महागले

० एखाद्याचे सगळे कपडे काढून घ्यायचे आणि त्याला लंगोट द्यायची अशी स्थिती पेट्रोल व डिझेल दरकपातीची

"नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपद व सरपंचपदाची निवड ही थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री हे शिवसेना फुटीर गटातून झालेत. ही मोठी गंमत असून तरी ठीक आहे. तसेच गेली १७ वर्षे आपण नाशिकचे पालकत्व निभावले. राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाले असून अद्याप पालकमंत्री नेमण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे लोकांच्या प्रश्नांसाठी आणि त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी आपण आपले काम करत आहोत."

- छगन भुजबळ, माजी उपमुख्यमंत्री