Chhagan Bhujbal : जिल्हा वार्षिक योजनेतील २०२२-२३ या वर्षाच्या निधीचे पुनर्विनियोजन करताना उपलब्ध निधीच्या दहापट कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयाविरोधात माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्षेप घेत, ही कामे रद्द करावीत अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. (chhagan bhujbal statement on dada bhuse decision nashik news)

मागील वर्षी आमदार सुहास कांदे यांनी भुजबळ पालकमंत्री असताना याच मुद्द्यावरून रान उठवीत न्यायालयात दाद मागितली होती तर आता भुजबळ यांनीही जिल्हा नियोजन समितीतील कामे मंजुरीत त्याच न्यायाने हरकत घेत प्रश्न उपस्थित केले आहे.

पालकमंत्री दादा भुसे व जिल्हा नियोजन समिती सचिव तथा जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी मार्च २०२३ मध्ये बचत झालेल्या निधीच्या दहापट कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत, असा भुजबळ यांचा आरोप आहे. त्याअनुषंगाने श्री. भुजबळ यांनी पत्रपरिषद घेत आव्हान दिले.

श्री. भुजबळ यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून निधीच्या पुनर्विनियोजनाची चौकशीची मागणी केली आहे. आमदार नरेंद्र दराडे यांच्या शिवाय राष्ट्रवादीचे पाच व काँग्रेसचे एक अशा सहा आमदारांनी नियोजन विभागाच्या अप्पर सचिवांना पत्र देऊन नाशिक जिल्हा नियोजन समितीचे पुनर्विनियोजन रद्द करण्याची मागणी केली आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांकडून हा मुद्दा उपस्थित केला जाणार आहे. त्यामुळे हा मुद्दा तापला आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

श्री. भुजबळ म्हणाले उपलब्ध निधीच्या दहापट कामे मंजूर केल्यामुळे या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला मंजूर झालेला सर्व निधी या कामांसाठीच खर्च होणार असून आमदारांना नवीन कामांसाठी निधी मिळणार नाही.

यामुळे सरकारने या पुनर्विनियोजनाची चौकशी करून ती कामे रद्द केली पाहिजेत, अन्यथा आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू असा इशाराही त्यांनी दिला. भुजबळ यांनी जाहीरपणे घेतलेल्या या भूमिकेमुळे राजकीय पटलावर त्याचे पडसाद नजीकच्या काळात उमटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

पुनर्विनियोजनातील प्रशासकीय मान्यता व वितरित निधी

विभाग प्रशासकीय मान्यता रक्कम वितरित निधी

बांधकाम एक १२.५ कोटी १.२५ कोटी रुपये

बांधकाम दोन १०.४८ कोटी ७८ लाख रुपये

बांधकाम तीन ११.३0 कोटी १.१३ कोटी रुपये

महिला- बालविकास ५.५ कोटी २.२० कोटी रुपये

ग्रामपंचायत ६.५७ कोटी ६५ लाख रुपये