नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी (Funds of District Planning Committee) वाटपात माजी मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) आणि आमदार सुहास कांदे यांच्यातील राजकारण (Politics) गाजले. त्यामुळे नाशिक जिल्हा, नियोजन समितीच्या निधी खर्चात राज्यात सर्वांत शेवटी म्हणजे ३६ व्या स्थानी राहिला. यंदाच्या पहिल्या तिमाहीची सुरुवात त्याच वादाने सुरू झाली आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षातही दोन्ही आमदारांतील वाद जिल्ह्याच्या विकासाच्या मुळावर येण्याची शक्यता आहे. (chhagan bhujbal suhas kande clash affect on DPDC fund expenditure district development Nashik News)

याप्रकरणी राष्ट्रवादी कॉग्रेसने आमदार सुहास कांदे यांच्या टीका केली आहे. संबंधित ५६७ कोटीचा निधी हा केवळ भुजबळ यांच्या मतदार संघापुरताच नव्हता तर जिल्ह्यातील विविध मतदार संघासाठी होता. जिल्ह्यातील सर्व सदस्यांना समन्यायी पद्धतीने देण्यात येणार होता. त्यामुळे हा निधी स्थगित करण्याचा निर्णय हा अतिशय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे.

ॲड. पगार राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष असून नियोजन समितीचे सदस्य आहे. ते म्हणाले की, जिल्हा नियोजन कार्यकारी समिती ही शासनाने नियम १९९८ अन्वये गठीत केलेली आहे. त्यानुसार नुकतीच या समितीची बैठक झाली. त्यात ज्या विधानसभा सदस्यांनी प्रस्ताव सादर केलेले आहेत, त्यावर कार्यवाही करण्याचे तसेच ज्या सदस्यांनी अद्यापही प्रस्ताव सादर केलेले नाही, त्यांचे प्रस्ताव मागवून घेण्यात यावे तसेच निधीचे समन्यायी वाटप करण्यात यावे अशा सूचना पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केल्या होत्या. त्यामुळे या बैठकीत घेतलेला हा निर्णय अतिशय योग्यच होता. मात्र केवळ व्यक्तिद्वेषापोटी जिल्ह्यातील विकासाच्या कामांना स्थगिती देऊन गैरपद्धतीने निर्णय घेतला हा आरोप चुकीचा आणि जिल्ह्यासाठी अन्यायकारक आहे.

राज्यात नाशिकची शोभा

मागील आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्ह्याचे निधीवाटप राज्यात शेवटच्या स्थानी राहिले. जिल्ह्यात ७६.९ टक्के इतकेच नियोजन समितीच्या निधी वाटप झाले होते. तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ निधी वाटपात अन्याय करतात असा आरोप करीत आमदार सुहास कांदे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांपासून तर मुख्यमंत्र्यांपर्यत अनेकांनी हस्तक्षेप व मध्यस्थी करूनही या दोन्ही आमदारांत समेट घडला नाही. एकाच महाविकास आघाडी सरकारचे हे दोन्ही आमदार कायम निधी खर्चावरून परस्परांच्या विरोधात राहिले. आता तर त्यातील कांदे हे बंडखोर एकनाथ शिंदे यांच्या गोटात गेल्याने हा वाद आणखीच विकोपाला जाणार हे दोन दिवसांपूर्वीच जिल्हाधिकाऱ्यांना आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या दूरध्वनीवरुन स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच यंदाच्या आर्थिक वर्षातही नाशिक जिल्ह्याची राज्यात शोभा होणार का ? हा प्रश्न आहे.

"जिल्हा नियोजन समितीची ५६७ कोटींची कामे स्थगित करण्याचा सरकारचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी असून यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला मोठी खीळ बसणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीचा हा निधी केवळ छगन भुजबळ यांच्या मतदारसंघाला नाही तर जिल्ह्यातील सर्व सदस्यांना समन्यायी पद्धतीने देण्यात येणार होता. त्यामुळे हा निधी स्थगित करण्याचा निर्णय हा अतिशय दुर्दैवी आहे."

- अॅड. रवींद्र पगार, जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व सदस्य जिल्हा नियोजन कार्यकारी समिती.