नाशिक : ओबीसींच्या (OBC) जातीनिहाय जनगणनेसाठी सर्वपक्षीयांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आज येथे स्पष्ट केले. ओबीसींना घटनात्मक आरक्षण मिळावे, या मागणीचा पुनरुच्चार करत देशातील ओबीसी समाजाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचा मोठा प्रश्‍न उभा राहिल्याचे त्यांनी नमूद केले. (Latest Marathi News)

केंद्र सरकारने सामाजिक आर्थिक जनगणनेची माहिती देशातील राज्यांना दिली असती, तर ओबीसी समाज अडचणीत आला नसता, असेही श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. सुरवातीला महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आता गुजरात आणि गोवामध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित झाले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममधील ऑल इंडिया सैनी समाज संघटनेच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात ते बोलत होते. संघटनेचे अध्यक्ष दिलबागसिंह सैनी, उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री स्वामीप्रसाद मौर्य, माजी केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाह, राजकुमार सैनी, इंद्रसिंह सैनी, खासदार संघमित्रा मौर्य, आमदार उषा मौर्य, मोतीलाल साखला, बापू भुजबळ आदी उपस्थित होते.

श्री. भुजबळ म्हणाले, की मध्य प्रदेश सरकारने इम्पिरिकल डेटा दाखल केला आणि पंचायतराजमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले. दोन दिवसांत महाराष्ट्र सरकारकडून न्यायालयात ‘डेटा’ सादर होऊ शकेल आणि महाराष्ट्रात आरक्षण पूर्ववत होऊ शकेल. मात्र आता हाच प्रश्न गुजरातमधील ग्रामपंचायतींमध्ये तयार झाला आहे. गोव्यात हीच परिस्थिती आहे. हळूहळू सर्व देशात हीच परिस्थिती होईल.

राजकीय संघर्ष करावा लागेल

ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी, यासाठी आता न्यायालयीन आणि राजकीय संघर्ष करावा लागेल. सर्व पक्षातील ओबीसी नेत्यांनी ओबीसींच्या जनगणनेसाठी आवाज उठवावा, अशी मागणी करताना ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी देशातील ओबीसींना एक होऊन लढावे लागेल, असे श्री. भुजबळ यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की ओबीसी समाजाला आरक्षण हे मोठा संघर्ष करून मिळाले आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू व्हाव्यात, यासाठी आम्ही अनेक आंदोलने केली. विधिमंडळापासून संसदेपर्यंत हा संघर्ष आम्ही केला आहे. त्यामुळे बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजावर असा अन्याय करता येणार नाही. अन्याय आम्ही होऊ देणार नाही.