नाशिक : शहरासाठी दारणा धरणात आरक्षित केल्या जाणाऱ्या पाण्याचा आता पुरेपूर नाशिक रोड विभागासाठी वापर होणार आहे. त्यासाठी दारणा धरणातून थेट पाइपलाइन योजना मंजूर करण्यात आली असून त्यासाठी २५० कोटी रुपयांच्या पाइपलाइन योजनेला महासभेत मंजुरी मिळाली. (Clean sufficient water supply to Nashik Road Daran direct pipeline plan approved Nashik News)

केंद्र सरकारच्या अमृत दोन योजनेअंतर्गत थेट पाइपलाइन योजनेसाठी निधी मिळणार आहे. एकूण खर्चाच्या ५२. ८१ टक्के निधी शासनाकडून प्राप्त होईल. तर उर्वरित निधी महापालिकेला स्वतःच्या तिजोरीतून खर्च करावा लागेल.

नाशिक शहराला गंगापूर, दारणा व मुकणे या तीन धरणातून पाणीपुरवठा होतो. दारणा धरणातील पाण्याचा पुरवठा नाशिक रोड व जेल रोडपर्यंत केला जातो. वालदेवी नदीवर त्यासाठी महापालिकेने चेहेडी येथे पंपिंग स्टेशन उभारले आहे. वालदेवी नदीत आर्टिलरी सेंटर भागातील ड्रेनेजलाइन जोडण्यात आल्या आहे.

त्यामुळे उन्हाळ्यात दारणा धरणातून पाणी उपसताना अळीयुक्त पाणी उपसले जाते. क्लोरिनचा अधिक वापर करूनही अळीयुक्त पाणी कमी होत नाही. त्या व्यतिरिक्त पाण्याला विशिष्ट दर्प येतो. त्यामुळे नाशिक रोडच्या नगरसेवकांनी आंदोलन करून दारणा धरणातून पाणी उपसा बंद करावा, अशी मागणी दोन वर्षांपूर्वी महासभेत केली होती.

'यासाठी शिवसेनेने आंदोलनदेखील केले. आंदोलनाची दखल घेऊन दारणा धरणातून महापालिकेने पाणी उचलणे बंद केले. परिणामी दरवर्षी जवळपास २०० दशलक्ष घनफूट पाण्याचे आरक्षण वाया जात आहे. महापालिकेने दोनशे दशलक्ष घनफूट पाणी गंगापूर धरणातून अतिरिक्त आरक्षित करावे, अशी मागणी केली.

मात्र जलसंपदा विभागाने ती मागणी नाकारली. म्हणून आरक्षित पाण्याचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने अमृत दोन योजनेअंतर्गत दारणा धरणातून थेट पाइपलाइन योजना प्रस्तावित केली आहे. त्यासाठी महासभेची नुकतीच मान्यता घेण्यात आली.

वाढत्या लोकसंख्येची तहान भागणार

सदर योजना पूर्ण झाल्यास नाशिक रोड, जेलरोड तसेच देवळाली कॅम्प परिसरात महापालिका हद्दीत नव्याने विकसित होत असलेल्या भागांमध्ये स्वच्छ व पुरेसा पाणीपुरवठा होईल. तसेच, वाढत्या लोकसंख्येची तहान भागविण्यास मदत होईल.

सध्या नाशिक रोड भागात गंगापूर धरणातून पाणीपुरवठा होतो. गांधीनगर जलशुद्धीकरण केंद्रातून नाशिक रोड जलशुद्धीकरण केंद्राला जोडलेली जुन्या पाइपलाइनचा त्यासाठी वापर केला जात आहे.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

महापालिकेवरही खर्चाचा भार

अमृत दोन योजनेअंतर्गत दारणा धरणातून थेट पाइपलाइन योजना प्रस्तावित करताना त्यासाठी केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध होणार असला तरी महापालिकेलादेखील स्वनिधीतून रक्कम खर्च करावी लागणार आहे.

महासभेने २५० कोटींच्या योजनेला मंजुरी दिली. त्यासह दोन कोटी आठ लाख रुपये तांत्रिक मान्यता शुल्क व दोन कोटी ५३ लाख रुपये सल्लागार शुल्क अदा केले जाणार आहे.सल्लागार संस्था म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

प्रकल्पासाठी एकूण ५२.८१ टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात महापालिकेला मिळेल. उर्वरित रक्कम महापालिकेला खर्च करावा लागणार असून तो खर्च जवळपास १२५ कोटींपर्यंत असेल, अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.