नाशिक : जिल्हा परिषदेची संगणक खरेदीची फेरनिविदा काढण्याचे आदेश दिलेले असले तरी यंदा सेसनिधीतून होणाऱ्या संगणक खरेदीचा प्रस्ताव बारगळणार आहे.

राज्य सरकारच्या सर्व विभागांनी १५ फेब्रुवारीनंतर सरकारी निधीतून खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देणे, निविदाप्रक्रिया राबवणे, तसेच पुढील वर्षासाठी खरेदीचे नियोजन करण्याचे प्रस्ताव तयार करण्यास वित्त विभागाने बंदी घातली असल्याने संगणक खरेदी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

यामुळे हा १.२२ कोटी रुपयांचा अखर्चित निधी जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकात मागील शिल्लक निधी म्हणून वर्ग केला जाणार आहे. (Computer purchase worth quarter of crore will lost impact of rules of Accounts Finance Department of Govt ZP Nashik News)

गत वर्षी झालेल्या अंदाजपत्रकीय सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना संगणक खरेदी करण्यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर सहा महिने सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत काहीही कार्यवाही केली नाही.

तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची बदली होऊन नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुजू होण्याच्या काळात या १.२२ कोटी रुपयांच्या निधीतून संगणक खरेदीला प्रशासकीय मान्यता दिली.

या संगणकांसाठी जीईएम पोर्टलवर खरेदीप्रक्रिया राबवली. मात्र, या प्रक्रियेत शासकीय नियम धाब्यावर बसविल्या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आढळल्याने ही खरेदी वादात सापडली होती. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी फेरटेंडर निविदाप्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने ही खरेदीप्रक्रिया रद्द केली असून, नवीन खरेदीप्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र १५ फेब्रुवारी उलटून गेला. राज्याच्या वित्त विभागाने १५ फेब्रुवारीनंतर पुढील वर्षासाठी खरेदी करून ठेवू नये, अशा सूचना दिल्या असल्यामुळे आता ही संगणक खरेदी पुढील आर्थिक वर्षात राबवावी लागणार आहे.

यासाठी सामान्य प्रशासन विभागास संगणक खरेदीसाठी अंदाजपत्रकात समाविष्ट करण्यासाठी नव्याने प्रस्ताव दाखल करावा लागणार असल्याचे समजते.