नाशिक : बंद असलेले जीएसटी खाते पुन्हा सुरू करण्यासाठी आठ हजारांच्या लाचप्रकरणी अटक करण्यात आलेले केंद्रीय जीएसटी निफाड रेंजचे अधीक्षक चंद्रकांत चव्हाणके यांना न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. (Conditional bail granted to Chandrakant Chavanke Bribe Case Nashik Latest Marathi News)

गेल्या २५ ऑगस्टला सिडकोतील केंद्रीय जीएसटी कार्यालयात सीबीआयच्या मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने ही कारवाई केली. या विभागाकडे तक्रारदाराने तक्रार केली होती. मंगळवारी (ता. ३०) चंद्रकांत चव्हाणके यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती.

त्या वेळी चव्हाणके यांच्यातर्फे जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. त्याबाबत शुक्रवारी (ता. २) न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी सीबीआयतर्फे ॲड. शिव शंभू यांनी युक्तिवाद करताना चव्हाणके यांच्या जामीन अर्जावर विरोध केला आणि साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता वर्तविली.

चव्हाणके यांच्यातर्फे ॲड. राहुल कासलीवाल यांनी युक्तिवाद करताना ही तक्रारच संशयास्पद असल्याचे सांगत ज्याचे जीएसटी खाते आहे, त्याने तक्रार दाखल केलेली नाही. तसेच, ज्या कामाचा उल्लेख करण्यात आला आहे, त्याची जबाबदारी चव्हाणके यांच्याकडे नाही. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचे सांगत जामीन मंजूर करण्याची मागणी केली.

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने चव्हाणके यांना सशर्त जामीन मंजूर केला. यात १५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर त्यांचा जामीन मंजूर केला. तसेच, पासपोर्ट सीबीआयकडे जमा करून, तपास सहकार्य करण्याचे आदेशही देण्यात आले.