नाशिक : त्र्यंबक रोडवर नव्याने तयार होत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीचे (administrative building of Zilla Parishad) काम पुन्हा एकदा वादात सापडले आहे. बांधकाम (Construction) व वित्त विभागातील (finance department) वादामुळे हा अडचण निर्माण झाली असून, चार कोटी रुपयांचे देयके अदा केली जात नसल्याने अखेरीस ठेकेदाराने काम बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी जिल्हा परिषद इमारतीचे काम कधी होईल, याबाबत आता संशय निर्माण झाला आहे. (construction of New Main administrative building of Zilla Parishad Nashik News)

जिल्हा परिषदेची सध्याची इमारत प्रशासकीय कामासाठी अपुरी पडत असल्याने पशुसंवर्धन विभागाच्या त्र्यंबक रोडवरील जागेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य प्रशासकीय इमारत तयार होत आहे. त्यासाठी वीस कोटी रुपयांच्या आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. परंतु, काम सुरू होत असतानाच २०१७ मध्ये महापालिकेसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या शहर विकास आराखड्यातील नियमानुसार जिल्हा परिषदेच्या प्रस्तावित प्रशासकीय इमारत आराखड्यात बदल करण्यात आले. बदल करताना एकाऐवजी दोन जिने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे २० कोटी रुपये प्रकलनाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली तरी इमारतीचा खर्च छत्तीस कोटी रुपयांपर्यंत जाणार असल्याचा अंदाज आहे.

त्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, ती न घेतल्याने वित्त विभागाने देयके देण्यास हरकत घेतली आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतरच देयके देऊ, अशी भूमिका घेतली आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या दरम्यान शासनाने पाच कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला दिला. बांधकाम विभागाने चार कोटी रुपयांचे देयके वित्त विभागाकडे सादर केली. परंतु, सुधारित प्रशासकीय मान्यता नसल्याने देयके न देण्याची भूमिका वित्त विभागाने घेतली. यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता पूर्ण इमारतीला दिल्याने सुधारित प्रशासकीय पूर्ण इमारतीला घ्यावी लागेल, असे बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे. तर, यापूर्वी वीस कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता घेतल्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यता फक्त वाढीव कामासाठी घ्यावी असे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे. दरम्यान, मात्र देयके मिळत नसल्याने काम बंद करण्याचा निर्णय संबंधित ठेकेदाराने घेतला

"जुन्या दराने जेके आधार करण्याची आमची तयारी आहे. मात्र, सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर जुन्या व नवीन दरातील फरक साधा करण्याची आमची भूमिका आहे."

- महेश बच्छाव, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक.