Nashik News : काम पूर्ण होऊनही तीन वर्षांपासून निधी मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील ठेकेदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर सोमवार (ता. १७)पासून आंदोलन सुरू केले आहे.

बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेसह सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व हॉटमिक्स ओनर असोसिएशनच्या सुमारे चार हजार ठेकेदारांनी यात सहभाग घेतल्याने त्यांच्याशी निगडित कामकाज प्रभावित झाले आहे. (Contractors protest in front of PWD Participation of about 4 thousand representatives from district Nashik News)

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे जिल्ह्यातील ठेकेदारांचे तीन हेड खालील एकूण साडेतेराशे कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत. एकीकडे अशी परिस्थिती असताना दुसरीकडे या विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा अधिक रकमेची कामे मंजूर करण्याचा धडाका आजही सुरू आहे.

त्यामुळे अगोदरच ठेकेदारांचे पैसे देण्यासाठी विभागाकडे निधीचा ठणठणाट असताना दुसरीकडे आमदारांच्या सांगण्यावरून कामांना मंजुरी दिली जात आहे. यामुळे दर वर्षी दायित्वाचा भार वाढत असून, ठेकेदारांना दर तीन महिन्यांनी एकूण देयकांच्या रकमेच्या केवळ पाच ते दहा टक्के रक्कम मिळते.

यामुळे पूर्ण झालेल्या सर्व कामांची देयके दिल्याशिवाय नवीन कामांना मंजुरी देऊ नये, यासाठी राज्यातील ठेकेदारांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. यात नाशिक जिल्ह्यातील बिल्डर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी त्र्यंबकेश्वर रोडवरील सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर ठिय्या मांडला.

‘कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्या शिवाय राहणार नाही’, ‘पैसे आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे’ अशा स्वरूपाच्या घोषणा देत ठेकेदारांनी राज्य सरकारकडे प्रलंबित पैशांची मागणी केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या वेळी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष विजय बाविस्कर, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश पाटील, रमेश शिरसाठ, अभय चोक्सी, जी. जी. काटकर, योगेश पाटील, संजय आव्हाड, चंद्रशेखर डांगे, राजू कुऱ्हाडे, संदीप दरगोडे, महेंद्र पाटील, राहुल सूर्यवंशी, राजेंद्र मुथा, राजू काकड, सुधीर देवरे, प्रकाश बनकर, सुधाकर मुळाणे, विलास निफाडे, विजू घुगे आदी उपस्थित होते.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाला उद्या टाळे

ठेकेदारांनी सोमवारपासून सुरू केलेल्या आंदोलनाची राज्य सरकारने दखल न घेतल्यास राज्यातील सर्व ठेकेदार संघटना बुधवारी (ता. १९) सार्वजनिक बांधकाम विभागाला टाळे ठोकणार आहेत.

दरम्यान, राज्यातील सर्व ठिकाणी या तीनदिवसीय आंदोलनास परवानगी मिळालेली असताना नाशिकमध्ये मात्र पोलिसांनी अद्याप या आंदोलनास परवानगी दिलेली नसल्याचे सांगण्यात आले.