नाशिक : जिल्हा परिषदेतील एक कोटी १४ लाख रुपयांच्या वादग्रस्त संगणक खरेदी प्रक्रीया अखेर गुंडाळण्यात आली आहे. संगणक खरेदीमध्ये लेखा व वित्त विभागाला अंधारात ठेवून व उद्योग ऊर्जा विभागाचा एक डिसेंबर २०१६ चा शासन निर्णय डावलून सामान्य प्रशासन विभागाने राबविलेली खरेदी प्रक्रिया रद्द करत फेरनिविदा काढण्याचे आदेश मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिले आहेत. तसेच या प्रकरणी सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख आनंद पिंगळे यांना नोटीस बजावली आहे.

जि.प. सामान्य प्रशासन विभागाने ९२ लाख रुपयांचे संगणक, यूपीएस आणि प्रिंटरची खरेदी केली. प्रति संगणक ६७ हजार रुपये दराने ही खरेदी झाली असून, हे दर या वर्षाच्या सुरवातीला लेखा व वित्त विभागाने खरेदी केलेल्या संगणकांपेक्षा हे दर प्रत्येकी १२ हजार रुपयांनी अधिकचे आहेत. उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या शासन निर्णयाचा भंग करून सा.प्र. विभागाने प्रत्येक संगणकामागे १२ हजार रुपये अधिक मोजत ही प्रक्रीया राबविली. (Controversial Computer Purchase process of Rs 1 crore 14 lakh in Zilla Parishad has finally been wrapped up Nashik News)

हेही वाचा : मुदत ठेवीच्या मुद्दलातून टीडीएस कपात? इथे करा तक्रार....

यात प्रशासनाचे १२ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे बोलले जात आहे. असे असतानाच आता ही प्रक्रीया ही शासनाचे आदेशाला केराची टोपली दाखवत राबविली तसेच लेखा व वित्त विभागाला अंधारात ठेवत ही प्रक्रीया राबविल्याचे समोर आले होते.

त्यानंतर, ही खरेदी प्रक्रीया अंगलट येऊ नये, यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने दरातील वाटाघाटीसाठी फाइल तयार करत ती लेखा व वित्त विभागाकडे पाठविली. मात्र, या खरेदीत एक डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयाचे पालन झालेले नसून यात अनियमितता असल्याने ही प्रक्रिया रद्द करून नव्याने खरेदी प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पिंगळे यांना नोटीस बजावत खुलासा मागविला आहे.

"संगणक खरेदीच्या प्रक्रियेत शासकीय नियमांचे पालन झालेले नसल्याचे दिसून आहे. त्यामुळे ही संगणक खरेदीची प्रक्रीया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणी विभागप्रमुखांना नोटीस बजाविली आहे. तसेच फेरनिविदा प्रक्रीया राबविण्याचे आदेश दिले आहेत."

आशिमा मित्तल, मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जि. प.