Nashik News : गावठाण पुनर्विकास योजनेंतर्गत गावठाणात सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते तयार करण्यासाठी आता चौथ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. चौथ्यांदा मुदतवाढ देताना संबंधित ठेकेदारावर विलंब झाल्याने नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित होते. (controversy has arisen as deadline has now extended for fourth time for construction of cement concrete roads in village nashik news)

परंतु, कारवाईऐवजी ‘स्कोप ऑफ वर्क’ च्या नावाखाली पेठ रोडचे ७५ कोटी रुपयांचे काम देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार केली जाणार आहे.

स्मार्टसिटी कंपनीच्या माध्यमातून गावठाण पुनर्विकास योजनेअंतर्गत जुने नाशिक व पंचवटी भागात सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते तयार करण्याचे २०१९ पासून सुरू आहे. चार ते नऊ मीटर रुंदीचे १७१ रस्ते नव्याने विकसित करण्यासाठी त्या वेळी २०१ कोटी रुपयांचे काम देण्यात आले. मार्च २०२२ ला रस्त्या कामांची मुदत संपुष्टात आली.

कोरोना तसेच स्थानिक नेत्यांकडून कामात आडकाठी घातल्याचे कारण देत त्यानंतर दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. मुदतवाढ देताना करारनाम्यातील अटींनुसार दंड करणे अपेक्षित होते. परंतु, त्याचवेळीदेखील पाच मोठे व २१ लहान रस्त्याची कामे देण्यात आली. २१ एप्रिल २०२३ ला या कामाचीदेखील मुदत संपुष्टात आली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आतापर्यंत ४८ मोठे व ४४ लहान रस्ते, असे एकूण २१. ८३ किलोमीटर लांबीच्या ९२ रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली. ८२ रस्त्यांची कामे अपूर्ण राहिल्याने ठेकेदाराला दंड करण्याऐवजी राऊ हॉटेल ते जकात नाक्यापर्यंतच्या पेठ रोड पुनर्विकासाचे जवळपास ७५ कोटी रुपयांचे काम देणार असल्याचे स्मार्टसिटी कंपनीकडून सांगण्यात आल्याने या विरोधात आमदार ॲड. ढिकले यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार करण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

रस्ते कामासंदर्भात स्मार्टसिटीकडून लेखी माहिती मागितल्यानंतर रस्ते कामांसाठी मुदतवाढ दिल्याचा दावा करताना दंड वसुलीचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर पेठ रोड पुनर्विकासाचे कामदेखील ठेकेदाराला दिले जाणार असल्याचे उत्तर मिळाले. स्मार्टसिटी कंपनीला मुदतवाढ देताना नवीन निविदा काढण्यास मनाई आहे. जुन्या नियमांचा आधार घेऊन वाढीव कामे दिली जात आहे. या संदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार करणार आहे - ॲड. राहुल ढिकले, आमदार.