पान-२ मेन शक्य-- चित्र वापरणे ------------- कारवाई होऊनही लाचखोरांचे निलंबन प्रलंबित विभागांकडून उदासीनता, पाठराखण ः २१८ लाचखोर पकडूनही फिरतात उजळ माथ्याने सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. ८ : भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाईनंतर लाचखोर शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले जातात. संबंधित प्रशासकीय विभागांना ‘लाचलुचपत’कडून त्याची माहितीही दिली जाते. असे असताना आत्तापर्यंतच्या कारवाईतून २१८ संशयित लाचखोरांविरोधात संबंधित विभागाकडून निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली नाही. या विपरीत परिणाम लाचखोरीला आळा बसण्याऐवजी लाचखोरांचे फावते असल्याचे दिसून येते आहे. ही बाब सामाजिक व प्रशासकीय दृष्टिकोनातून चिंताजनक असून, यास प्रशासकीय विभागांची उदासीनताच अधोरेखित होते आहे. .... लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी शासनातर्फे सातत्याने सामाजिक प्रबोधन केले जाते. असे असले तरी लाचखोरी रोखण्यात यश आल्याचे दिसून येत नाही. यामागे प्रशासकीय यंत्रणेची उदासिनता कारणीभूत असल्याचे दिसून येते आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जानेवारी २०१४ ते सप्टेंबर २०२६ यादरम्यान, लाचखोरांविरोधात सापळा कारवाई करण्यात आली मात्र यातील आकडेवारी पाहता चिंताजनक बाब समोर आली आहे. लाचखोर प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल होऊन अटक होते. नियमानुसार, २४ ते ४८ तासांत संबंधितांना निलंबित करणे बंधनकारक असते. मात्र, ‘लाचलुचपत’कडून संबंधित खात्यांच्या विभाग प्रमुखांना प्रस्ताव पाठवूनही किंवा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून लाचखोरांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केले जात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. यात सर्वाधिक लाचखोर कर्मचारी आणि अधिकारी हे शिक्षण, नगरविकास आणि महसूल या प्रशासकीय विभागांतील आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग एकीकडे कारवाई करून सापळा यशस्वी करत गुन्हे दाखल करतो आणि तपासाचे अहवाल संबंधित विभागप्रमुख, घटकप्रमुख तथा आयुक्तांकडे पाठवतो; परंतु प्रशासकीय लालफितीच्या कारभारामुळे हे प्रस्ताव धूळ खात पडतात. परिणामी, गंभीर गुन्हे दाखल असलेले हे कर्मचारी आजही शासकीय सेवेत धसका न घेता कार्यरत आहेत. आकडेवारीनुसार, २१८ लाचखोरांवर अद्यापपर्यंत निलंबनाचीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. १६-१ प्रलंबित निलंबनाची संख्या ​शिक्षण व क्रीडा विभाग : ५० ​नगर विकास विभाग (मनपा/पालिका/सिडको): ४४ ​गृह विभाग (पोलिस/कारागृह/उत्पादन शुल्क) : ३० ​महसूल व भूमी अभिलेख विभाग : २७ ​कृषी, आरोग्य, परिवहन, ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, वित्त व सहकार विभाग या विभागातील लाचखोरांचाही समावेश आहे.