सेंट्रल डेस्कलाही देणे पान-३ ॲंकर करणे --------------------- देशांतर्गत कापसाच्या दरावर दबाव येण्याची शक्यता! ---------- आयात शुल्कमुक्तीची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली; वस्त्रोद्योगांना फायदा होणार --------- शशिकांत पाटील ः सकाळ वृतसेवा न्यायडोंगरी, ता.३१ ः देशांतर्गत वस्त्रोद्योगाला कच्च्या कापसाचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील सीमाशुल्क सवलतीची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ वरून थेट ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने ३० ऑक्टोबरला अधिसूचना काढून हा निर्णय घेतला. यामुळे आणखी दोन महिने अमेरिका, ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांतून कापूस आयात करताना सीमाशुल्क सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे देशात कच्चा माल उपलब्ध होणार असला तरी महाराष्ट्रासह देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजारभावावर त्याचा दबाव वाढण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. ---------- दुष्काळी परिस्थिती सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर कापसाच्या दराबाबत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे आव्हान निर्माण होत आहे. रुपयाचे अवमूल्यन व आंतरराष्ट्रीय कापसाचे दर हे भारतीय शेतकऱ्यांना अनुकूल असले तरी मोठ्या प्रमाणात अनुदानाने शेती उत्पादन घेणाऱ्यांना अधिकची सवलत देताना देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. भारतात नवीन हंगामातील कापसाची आवक ऑक्टोबरपासून वाढण्यास सुरुवात होते. त्यानंतर बाजारभावात नरमाई येते. मात्र यंदा पावसातील अनियमितता आणि उत्पादनाबाबतच्या चिंतेमुळे देशांतर्गत कापसाचे दर अपेक्षेइतके कमी झालेले नाहीत. देशांतर्गत कापसाचे दर प्रतिक्विंटल ९,००० रुपयांपेक्षा अधिक होते. नवीन हंगामाचा किमान आधारभाव ८,७१७ रुपये आहे. १६-१ शेतकऱ्यांनाही फायदा व्हावा आता आयात शुल्कमुक्तीची मुदत वाढल्यामुळे परदेशातून कापूस आणण्याचा पर्याय सूतगिरण्यांसाठी अधिक काळ खुला राहणार आहे. आयात वाढल्यास देशांतर्गत कापसाच्या मागणीवर परिणाम होऊ शकतो. सूतगिरण्या आयात केलेल्या कापसाकडे वळल्यास देशी कापसाच्या खरेदीवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम जिनिंग उद्योगाच्या खरेदी क्षमतेवर आणि अखेरीस शेतकऱ्यांच्या सरकी कापसाच्या दरावर होऊ शकतो. १६-१ उत्पादन कमी, मागणी अधिक व्यापार क्षेत्रातील अंदाजानुसार, २०२६-२७ हंगामात भारतातील कापूस उत्पादन २९ दशलक्ष गाठींपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे, तर मागणी ३४ दशलक्ष गाठींपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आयात वाढ आणि देशांतर्गत उत्पादनातील घट या दोन्हींचा एकत्रित बाजारातील दरावर होणारा आहे. देशांतर्गत कापूस उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य बाजारभाव मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. १६-१ चौकट वस्त्रोद्योगाचा फायदा की दबाव केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा उद्देश वस्त्रोद्योगाला स्वस्त कच्चा माल उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र या निर्णयाचा फायदा केवळ सूतगिरण्या आणि वस्त्रोद्योगापुरता मर्यादित न राहता कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हितही सुरक्षित राहिले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर, आयातीचे प्रत्यक्ष प्रमाण, देशांतर्गत कापसाची आवक, सरकीचे दर आणि CCI ची खरेदी या घटकांवर आगामी दोन महिन्यांतील बाजाराची दिशा ठरणार आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळवून देण्यासाठी सरकारने आयात धोरण आणि देशांतर्गत कापूस खरेदी धोरण यांचा समतोल साधणे हीच आता खरी कसोटी ठरणार आहे.