नाशिक : कोरोनाची दुसरी लाट आल्यास बिटको व डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालयात एकाचवेळी तीनशे रुग्ण दाखल झाले, तरी पुरेसा ऑक्सिजन उपलब्ध राहील, असा दावा करण्यात आला आला होता. त्याप्रमाणे ऑक्सिजन पुरवठादेखील सुरळीत सुरू होता. परंतु असे काय घडले की या घटनेत 24 निष्पापांचा बळी गेला.

..यामुळे गेला निष्पापांचा बळी

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कोरोनाचा आलेख चढा असताना महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा भासत असल्याने महापालिकेने डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालय व बिटको रुग्णालयात ऑक्सिजन टाक्या उभारल्या. परंतु टाक्या कार्यान्वित करण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या नागपूरस्थित पेट्रोलियम ॲन्ड एक्सप्लोजिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (पेसो) संस्थेचा परवाना मिळण्यापासून ते ठेकेदार निश्चित करण्यापर्यंतच्या प्रवासात कायम अडचणी आल्या, येनकेन प्रकारे प्रकल्प सुरू झाला. मात्र तंत्रज्ञ नसल्याने नाशिकची ऑक्सिजन गळतीची घटना घडल्याचे बोलले जात आहे. ऑक्सिजन टाक्यांमध्ये भरण्यापासून जे काही तंत्रज्ञ लागते, ते तंत्रज्ञ संबंधित ठेकेदाराने उपलब्ध करून दिले नाही. त्यामुळे आजची दुर्घटना घडल्याचे बोलले जात आहे.

परवान्यापासून ते ठेकेदार निश्चितपर्यंतच्या प्रवासात कायम अडचणी

एप्रिल २०२० मध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण शहरात आढळला. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने रुग्णांमध्ये वाढ होत गेली. मेअखेरीस कोरोनाचा उद्रेक वाढला. ऑक्टोबरमध्ये विक्रमी कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. त्यापूर्वी सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात रुग्णसंख्या वाढीला लागल्याने ऑक्सिजन बेड तर कमी पडू लागलेच, शिवाय ऑक्सिजन पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पादनावर ताण निर्माण झाल्याने ऑक्सिजनची कमतरता शहरात भासू लागली. आयुक्त कैलास जाधव यांनी स्वतःचे संबंध वापरून ऑक्सिजनचा निर्माण झालेला तुटवडा कमी केला. परंतु या घटनेमुळे शहरात मोठी दुर्घटना त्या वेळी टाळली होती, त्याच रात्री काही खासगी रुग्णालयांतील रुग्ण ऑक्सिजन पुरवठा न झाल्याने इतरत्र हलविण्यात आले होते. त्या वेळची घटना टळल्याने शासकीय यंत्रणेचा जीव भांड्यात पडला.

प्रमाणपत्र बंधनकारक होते

ऑक्सिजन तुटवड्याचा अनुभव लक्षात घेता महापालिकेने स्वतःच्या ऑक्सिजन टाक्या बसविण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी नाशिक रोडच्या नवीन बिटको रुग्णालयात १९ किलोलिटर, तर डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालयात १३ किलोलिटर क्षमतेच्या टाक्या उभारण्यास तातडीने मंजुरी देण्यात आली. चेन्नई येथील कंपनीने डिसेंबरमध्ये काम पूर्ण झाले. टाक्यांची तपासणीदेखील पूर्ण झाली. परंतु ऑक्सिजन टाक्या कार्यान्वित करण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या पेट्रोलियम ॲन्ड एक्सप्लोजिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन या संस्थेचे प्रमाणपत्र बंधनकारक होते. परवानगीचे प्रमाणपत्र न मिळाल्याने महापालिकेने ‘पिसा’कडे धाव घेतली होती.