Deepak Kesarkar : राज्यातील अनुदानित शाळांना राज्य शासनाकडून अर्थसहाय्य मिळत असले, तरी तांत्रिक अडचणींमुळे केंद्र सरकारच्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागते. संस्थाचालकांचे अधिकार कायम राखून अनुदानित शाळांना शासकीयचा दर्जा देण्यासाठी संरचनेत काही बदल करावे लागू शकतात.
यानंतर केंद्र सरकारच्या पातळीवर अनुदानासाठी पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी रविवारी (ता. ३०) दिली. (Deepak Kesarkar statement Aided schools will be given government status nashik news)
आडगाव येथील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या नाशिक विभागीय कार्यालयात झालेल्या बैठकीप्रसंगी ते बोलत होते.
शिक्षण उपसंचालक डॉ. भाऊसाहेब चव्हाण, नाशिक विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष नितीन उपासनी, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) प्रवीण पाटील, महापालिकेचे प्रशासनाधिकारी बी. टी. पाटील यांच्यासह शैक्षणिक संस्थांचे पदाधिकारी, शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
संस्थांनी रोस्टर तपासून घ्यावे
मंत्री केसरकर म्हणाले, की यापूर्वी केवळ राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळत होते. अनुदानित शाळांना शासकीय शाळांचा दर्जा मिळाल्यास तेथेही गणवेश व इतर सुविधा पुरविणे सुलभ होईल.
शिक्षक भरती प्रक्रियेला सुरवात झालेली असून, शासकीय शाळांनंतर अनुदानित शाळांतील रिक्त पदांवर भरती केली जाईल. तत्पूर्वी शैक्षणिक संस्था, शाळांनी आपले रोस्टर तपासून घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
विजय नवल पाटील म्हणाले, की कोठारी आयोगाच्या सूचनांप्रमाणे अर्थसंकल्पात शिक्षणावरील तरतूद वाढवावी. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षक भरती प्रक्रियेला गती द्यावी. वेतनेतर अनुदानासंदर्भात चर्चा करून मार्ग काढावा.
नाशिक एज्युकेशन सोसायटीचे राजेंद्र निकम म्हणाले, की शिक्षकांच्या रिक्त पदांच्या वाढत्या संख्येमुळे अध्ययनावर परिणाम होतो आहे. शिक्षकांना बीएलओंची जबाबदारी द्यायला नको. व्ही. एन. नाईक शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष पंढरीनाथ थोरे म्हणाले, की कार्यालयीन कामकाज सुरळीत राहण्यासह शासनस्तरावर अद्ययावत माहिती पुरविण्यासाठी लिपिक संवर्गाची भरती व्हावी.
शाळा दुरुस्तीसाठी अनुदान मिळावे. मुख्याध्यापक महासंघाचे एस. बी. देशमुख म्हणाले, की कोरोना महामारीनंतर सुमारे १०० कोटींहून अधिक रकमेची बिले प्रलंबित आहेत. केवळ नाशिक जिल्ह्यातच इतक्या मोठ्या प्रमाणात बिले प्रलंबित असून, यावर तोडगा काढावा.
‘मविप्र’ संस्थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे म्हणाले, की जुन्या संस्थांच्या इमारतींच्या दुरुस्तीची गरज आहे. त्यासाठी विशेष निधीची तरतूद व्हावी. पवित्र पोर्टलद्वारे भरतीसाठी मोठ्या संस्थांना वगळावे.
हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?
गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे नाशिक विभागीय सचिव प्राचार्य राम कुलकर्णी म्हणाले, की जुन्या शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांची गळती होत असून, इमारतींच्या दुरुस्तीची गरज आहे.
क. का. वाघ शिक्षण संस्थेचे भूषण कर्डिले म्हणाले, की आरटीईअंतर्गत मोफत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी अनेक वर्षांपासून अनुदान प्रलंबित आहे. याचा परिणाम शालेय व्यवस्थापनावर होत असून, तातडीने रक्कम अदा केली जावी.
स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांवर हवे नियंत्रण
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे यांनी वाढीव पदांचा, आयटी शिक्षक तसेच आश्वासित प्रगती योजनेविषयक प्रश्न मांडले.
विनाअनुदानित तत्त्वावर वर्षानुवर्षे कार्यरत सेवकांना अनुदानावर आणण्यासाठी धोरण आखण्याची मागणी केली. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांनी अनुदानित शाळांचा गळा घोटला असल्याची टीका करताना या शाळांवर नियंत्रण ठेवण्यासंदर्भात नियमावली करण्याची सूचना केली.
थकीत बिलांचा प्रश्न
सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटीचे सरकार्यवाह हेमंत देशपांडे यांनी सैनिकी शाळांच्या प्रश्नांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मंत्र्यांची वेळ मागितली. शिक्षक सेनेचे संजय चव्हाण यांनी थकीत बिले, क्रीडाशिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न मांडला.
अण्णा पाटील यांनी महापालिकेच्या बंद पडलेल्या शाळांच्या इमारती शैक्षणिक संस्थांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. एस. के. सावंत यांनी रजा रोखीकरणाचा मुद्दा मांडला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.