नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीच्या मंजूर कामांवरील स्थगिती उठविण्यासाठी ठेकेदार लॉबीचा मोठा दबाव आहे, तर दुसरीकडे पालकमंत्री दादा भुसे हेही स्थगिती दिलेल्यात कुठल्या तालुक्यांतील किती कामे आहेत याच्या आढाव्यासाठी दीड महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेकडून हवी असलेली कामांची यादी पालकमंत्र्यांना मिळत नसल्याने कामावरील स्थगितीचा विषय रेंगाळत चालला आहे.

राज्यात जूनमध्ये एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आल्यानंतर ४ जुलैस जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०२२-२३ या वर्षातील नियोजनास स्थगिती देताना शासनाने १ एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या पण कार्यारंभ आदेश न झालेल्या कामांना स्थगिती दिली. दरम्यान, सप्टेंबरला राज्यात पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीवरील स्थगिती उठेल, या आशेवर अनेक जण आहेत. (deferred DPDC 65 crore works Guardian Minister not get list from ZP Nashik News)

पालकमंत्र्यांचा आढावा

एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील निधीबाबत काहीही स्पष्टता नव्हती. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी १० ऑक्टोबरला घेतलेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत काही आमदारांनी स्थगिती उठविण्याची मागणी केल्यानंतर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी कामांचे असमान वाटप झाले असून, या कामांची तपासणी आणि निधी वितरणाचा आढावा घेऊन मगच स्थगिती उठविली जाईल, असे जाहीर केले.

त्यावर अजून निर्णयच होत नसल्याने अनेक ठेकेदारावर हात चोळत बसण्याची वेळ आली आहे. नाशिक जिल्ह्यात साधारणपणे ११८ पैकी ४९ कोटींच्या कामांची नव्या पालकमंत्र्यांनी स्थगिती उठविली आहे. त्यामुळे सुमारे ६५ ते ६७ कोटींच्या जुन्या कामांच्या मंजुरीसाठी नियोजन समितीवर जिल्हा परिषदेतील ठेकेदार लॉबीचा प्रचंड दबाव आहे.

ठेकेदाराकडून देव पाण्यात

विशेषतः जुन्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून काम पदरात पाडून घेतलेल्या ठेकेदारांची मोठीच गोची झाली आहे. त्यामुळेच ठेक्यासाठी जुन्या सेटिंग अडचणीत आलेल्या ठेकेदारावर देव पाण्यात बुडवून ठेवण्याची वेळ आली आहे.