नाशिक : अरब राष्ट्रांमध्ये उत्पादन आणि प्रक्रियायुक्त पदार्थांच्या निर्यातीवेळी हलाल प्रमाणपत्र आवश्‍यक असते. मात्र यापूर्वी कांद्यासाठी कधीही या प्रमाणपत्राचा आग्रह धरला नव्हता. पण आता देशांतर्गत आवक वाढल्याने भारतातर्फे कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्याची शक्यता गृहीत धरून आयातदारांनी कांद्याची चौकशी सुरू केली आहे. मूळच्या चीनच्या व्यापाऱ्याने मलेशियामध्ये कांदा आयात करण्यासाठी एका निर्यातदारांकडे हलाल प्रमाणपत्राची मागणी केली. 

मलेशियात कांदा आयातसाठी चीनकडून हलाल प्रमाणपत्राची मागणी
सरकारतर्फे अरब राष्ट्रांमध्ये हलाल प्रमाणपत्र दिले जाते. भारतात मात्र हे काम कंपन्या करत आहेत. इस्लामचे अनुयायी वर्ज्य असलेले पदार्थ आहारात वापरत नाहीत. त्याअनुषंगाने हलाल प्रमाणपत्र आवश्‍यक मानले जाते. मलेशियामध्ये डिसेंबर २०१० मध्ये झालेल्या ॲग्री बायोटेक्नॉलॉजी संमेलनात सहभागी झालेल्यांनी अनुवांशिक सुधारित पिकांना हलाल मानण्याचा संकल्प केला आहे. पण प्रत्यक्षात अरब राष्ट्रांप्रमाणे मलेशिया, दुबईमध्ये कांद्याची निर्यात करत असताना हलाल प्रमाणपत्र आतापर्यंत मागितले नाही मग आता का? असा प्रश्‍न निर्यातदाराला पडला आहे.

हेही वाचा >> डॉक्टरांचे ऐकले असते तर आज 'त्यांचे' प्राण वाचले असते! परिसरात हळहळ

निर्यातदाराला पडला प्रश्‍न

याच हलाल प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने चीनमध्ये जन्मलेल्या मलेशियातील व्यापाऱ्याकडून झालेल्या चौकशीची शहनिशा करण्यासाठी निर्यातदाराने मलेशियातील इतर व्यापाऱ्यांशी संपर्क साधला, त्यावेळी अशा प्रमाणपत्राच्या आवश्‍यकतेविषयी निर्णय झाल्याची माहिती नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. खरे म्हणजे, हलाल प्रमाणपत्रासाठी ‘शीपमेंट’ला एक हजार ते दीड हजारापर्यंत खर्च कशासाठी करायचा, असा प्रश्‍न निर्यातदारांना पडला आहे. सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीचे प्रमुख विलास शिंदे यांनी उत्पादक ते ग्राहक जोडले जाण्यासाठी प्रमाणीकरण आवश्‍यक असल्याचे ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. 

हेही वाचा >> पित्याच्या सांगण्यावरून अखेर घटनेचा ११२ दिवसांनी उलगडा; धक्कादायक माहिती समोर

थेट व्यवहाराला चालना मिळणार
शिंदे म्हणाले, की शेतमालाच्या ‘ट्रेसिब्लिटी’ची प्रणाली विकसित होण्याची आवश्‍यक आहे. प्रमाणीकरणातून ग्राहकांना उत्पादकांची माहिती मिळून त्यातून थेट व्यवहाराला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे प्रमाणीकर अत्यंत महत्त्वाचे आहे. व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने ही बाब खर्चित असली, तरीही प्रमाणपत्र घेणे आवश्‍यक आहे. ज्यू समुदाय कोशर प्रमाणपत्राचा आग्रह धरतो. सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीने जगभरातील अशी प्रमाणपत्रे शेतमाल आणि प्रक्रिया उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी घेतलेली आहेत. 

सोमवारी ऑनलाइन बैठक 
हॉर्टिकल्चर प्रोड्युस एक्स्पोर्ट असोसिएशनची ऑनलाइन बैठक नुकतीच झाली. त्यामध्ये कांद्याच्या निर्यातीची मागणी सरकारकडे करण्याच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. मात्र देशांतर्गत कांद्याच्या आवकचा अंदाज घेऊन सोमवारी (ता. २८) पुन्हा ऑनलाइन बैठक घेण्याचे ठरले असल्याचे निर्यातदारांनी सांगितले. कदाचित, त्या बैठकीत कांद्यासाठी हलाल प्रमाणपत्राच्या झालेल्या चौकशीची चर्चा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.