मनमाड (जि. नाशिक) : पंतप्रधान आवास योजनेच्या (Pradhanmantri Awas Yojna) घरकुलांना शहरी भागामध्ये दोन लाख ५० हजार रुपये, तर ग्रामीण भागात एक लाख ४० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र, ग्रामीणसाठी दिले जाणारे अनुदान तुटपुंजे असून, वाढत्या महागाईत घर बांधणीचे साहित्य महागल्यामुळे या किंमतीत घर उभारू शकत नसल्याने ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. अतिरिक्त कर्ज घेऊन घराचे स्वप्न पूर्ण करावे लागत आहे. अनुदान वाढवून देण्याची मागणी केली जात आहे.

शहराप्रमाणे ग्रामीण भागात अनुदान मिळावे

पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना एक लाख २० हजार रुपये आणि रोजगार हमी योजनेअंतर्गत २० हजार रुपये असे एकूण एक लाख ४० हजार रुपये शासनामार्फत अनुदान देण्यात येते. यामध्ये शहरी भागात दोन लाख ५० हजार अनुदान देण्यात येते. ग्रामीण भागांमध्ये सिमेंट, लोखंड, रेती, विटा आदी बांधकाम साहित्य मिळत नाही. अनेकदा शहरातून वाहतूक करून आणावे लागते. त्यामुळे हे साहित्य कमी खर्चात मिळते का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. उलट ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांना बांधकाम साहित्य ने- आण करण्यासाठी वाहतूक खर्च अतिरिक्त लागत असतो. तर ग्रामीण भागात खर्च जास्त आणि शहरी भागात खर्च कमी लागतो. तरीही शासनाकडून शहरासाठी जास्त अनुदान आणि ग्रामीण भागासाठी कमी अनुदान दिले जाते.

सध्या महागाई गगनाला भिडली आहे. सर्वच वस्तूंचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे वाहतूक वाढली आणि मजुरीदेखील वाढली आहे. त्यामुळे एक लाख ४० हजार हे पंतप्रधान आवास योजनेचे मिळणारे अनुदान तोकडे पडते. उलट घरातून पैसे घालावे लागतात. त्यामुळे अतिरिक्त कर्ज उचलावे लागते. शासनाने वाढत्या महागाईचा विचार करून वाढीव अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. कमी पैशात घर उभे राहत नाही. पैसे संपल्याने उसनवार करून घराचे स्वप्न पूर्ण करावे लागते. त्यामुळे शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागात सुद्धा अडीच लाख रुपये अनुदान शासनाने द्यावे, अशी मागणी लाभार्थी करत आहे.

महागाईमुळे लाभार्थी अडचणीत

जेव्हा केंद्र शासना मार्फत २०१५ ला पंतप्रधान आवास योजेनेच्या प्रारंभ झाला त्या तुलनेत आजचे बांधकाम साहित्य सिमेंट, लोखंड, विटा आदींचे दर दुपटीने वाढले आहे. तर बांधकामासाठी लागणारी मजुरी चार पटीने वाढलेली आहे. तेव्हा ग्रामीण भागांमध्ये एक लाख ४० हजारात घराचे बांधकाम कसे शक्य होईल, असा प्रश्‍न लाभार्थी उपस्थित करीत आहेत.